Archive | August 10th, 2011

मुम्बई में हुए बीभत्सपूर्ण बम हमलों की भर ्त्सना करो! मक्का मस्जिद, मालेगांव, समझौता एक ्सप्रेस समेत बम विस्फोट की सभी घटनाओं की निष् पक्ष और स्वतंत्र जांच करवाकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करो!!

 NOVANEWS

मुम्बई में हुए बीभत्सपूर्ण बम हमलों की भर ्त्सना करो! मक्का मस्जिद, मालेगांव, समझौता एक ्सप्रेस समेत बम विस्फोट की सभी घटनाओं की निष् पक्ष और स्वतंत्र जांच करवाकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करो!!


भारतकीकम्युनिस्टपार्टी (माओवादी)

केन्द्रीयकमेटी

प्रेसविज्ञप्ति

17 जुलाई 2011

मुम्बईमेंहुएबीभत्सपूर्णबमहमलोंकीभर्त्सनाकरो!

मक्कामस्जिद, मालेगांव, समझौताएक्सप्रेससमेतबमविस्फोटकीसभीघटनाओंकी

निष्पक्षऔरस्वतंत्रजांचकरवाकरदोषियोंकोकड़ीसेकड़ीसजादेनेकीमांगकरो!!

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) मुम्बई में 13 जुलाई 2011 को हुए बम हमलों की तीव्र निंदा करती है। इन सिलसिलेवार विस्फोटों को, जिसमें लगभग 20 आम लोगों की मौत हुई और 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए, हमारी पार्टी अमानवीय मानती है। किन लोगों ने इन बम विस्फोटों को अंजाम दिया होगा यह स्पष्ट होने से पहले ही और जांच की प्रक्रिया तक शुरू होने से पहले ही लुटेरे शासक वर्गों और उनके पुलिस/खुफिया संगठनों ने हमारी पार्टी पर षड़यंत्रकारी व बेबुनियाद ढंग से आरोप लगाए हैं कि इसमें माओवादी पार्टी का भी हाथ हो सकता है। इसका हमारी पार्टी पुरजोर खण्डन करती है। देश की उत्पीडि़त जनता को साफ तौर पर मालूम है कि शोषित जनता की मुक्ति के लिए लड़ने वाली हमारी पार्टी आम लोगों को निशाना बनाने और उनकी जान को जोखिम में डालने वाले हमले कभी नहीं करती। लुटेरे शासक वर्ग और उनके सुर में सुर मिलाने वाला काॅर्पोरेट मीडिया अपने बुरे मंसूबों के साथ हम पर जानबूझकर इसलिए झूठे आरोप मढ़ रहे हैं ताकि हमारी पार्टी को आतंकवादी संगठन के रूप में तथा हमारे जायज जन आंदोलन को आतंकवादी आंदोलन के रूप में चित्रित किया जा सके जिससे कि उनकी दमनकारी नीतियों तथा जनता पर जारी युद्ध – आॅपरेशन ग्रीन हंट के दूसरे चरण के तहत शुरू हुई सेना की तैनाती को वैधता हासिल की जा सके।

हमारे देश में अब तक हुए बम विस्फोटों का जायज़ा लिया जाए, तो ज्यादातर घटनाओं में यह बात साफ हो ही नहीं पाई कि उनके असली दोषी कौन थे और दोषियों के रूप में दिखाए जा रहे लोगों के पीछे छिपे असली गुनाहगार कौन थे। यह रिवाज सा बना है कि विस्फोट की कोई भी घटना घटती है तो हिंदू धर्म की पक्षपाती भारतीय राज्यसत्ता और उसके खुफिया/जांच संस्थाएं व कार्पोरेट मीडिया तुरंत ही और बिना किसी आधार के मुसलमानों और तथाकथित इस्लामिक आतंकी संगठनों को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस तरह के तमाम हमलों के लिए मुस्लिम समाज को गुनाहगार निरूपित करने हेतु भारतीय राज्यसत्ता और कांग्रेस, भाजपा जैसी शासक वर्गीय पार्टियों के नेताओं द्वारा रची गई साजिश के तहत आईबी ने खुद ही इंडियन मुजाहिद्दीन नामक एक छद्म संगठन खड़ा किया जिसे हाल में हुए हर बम विस्फोट के लिए जिम्मेदार बताकर प्रचारित किया जा रहा है। ऐसे आरोपों की सत्यता को लेकर प्रश्न उठाने वालों और उन पर समग्र व निष्पक्ष जांच की मांग करने वालों पर एकायक देशद्रोही का ठप्पा लगाकर कार्पोरेट मीडिया के सम्राट और शासक वर्गों के तलवे चाटने वाले बुद्धिजीवी उन पर बेतुके, आवेशपूर्ण और आक्रामक ढंग से टूट पड़ रहे हैं। इससे बहुसंख्यक जनता को यह जानने का मौका ही नहीं मिल रहा है कि सच्चाई क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने वाले हमारे देश में सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि सच्चाइयों का पता लगाने की मांग नहीं करना देशभक्ति की और करना देशद्रोह की कसौटी बन गई है!

विगत में हुए मक्का मस्जिद, मालेगांव, समझौता एक्सप्रेस आदि बम विस्फोट के मामलों में पुलिस ने सैकड़ों निर्दोष मुसलमानों, खासकर नौजवानों को गिरफ्तार कर, अमानवीय यातनाएं देकर जेलों में बंद कर दिया। कई लोगों को फर्जी मुठभेड़ों में मार डाला। बाद में यह सबूत मिलने के बावजूद भी कि संघ गिरोह (आरएसएस) से जुड़े हिंदू कट्टरवादी संगठनों ने इन जघन्य करतूतों को अंजाम दिया था, पीडि़त मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल सका। अभिनव भारत, हिंदू डिफेंस फोर्स, राष्ट्रीय जागरण मंच, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आदि हिंदू आतंकी संगठनों के एक भी नेता को आज तक सजा नहीं मिली। वहीं दूसरी ओर संसद पर हमले के मामले में अफ्जल गुरू को, गोधरा रेल जलाने के मामले में 11 मुसलमानों को पिछले 1 मार्च को सुनाई गई फांसी की सजाएं राज्यसत्ता की मुस्लिम विरोधिता और हिंदू कट्टरवाद की पक्षधरता को समझने के लिए चंद उदाहरण भर हैं। जब दो हजार से ज्यादा मुसलमानों के कत्लेआम के लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जैसे हत्यारे सीना तानकर घूम रहे हों, वहीं बेतुके और आधे-अधूरे सबूतों से मुसलमानों को सजाएं सुनाकर राज्यसत्ता ने मुसलमानों को बेहद नाराज और आक्रोशित किया।

एक सच्चाई यह है कि मुस्लिम समाज, खासकर नौजवानों का एक बड़ा तबका बाबरी मस्जिद की तबाही, गुजरात नरसंहार आदि के चलते भारत के शासक वर्गों से बेहद असंतुष्ट है। एक और अकाट्य सच्चाई यह है कि इस असंतोष ने कुछ इस्लामिक संगठनों को पैदा किया। इस परिस्थिति का फायदा उठाकर, इस तरह के संगठनों को अपने प्रभाव में लेकर या फिर उन्हें षड़यंत्रकारी ढंग से गुमराह कर, कुछ नए संगठनों को पैदा कर दोनों भारत और पाकिस्तान की आरएडब्ल्यू (राॅ), आईबी, आईएसआई जैसी संस्थाएं अपने स्वार्थ राजनीतिक हितों के मद्देनजर दोनों ही देशों में इस तरह के बम विस्फोट और हमले करवा रही हैं। कई असंतुष्ट और आक्रोशित मुस्लिम नौजवान इस जाल में फंसकर, यह नहीं समझते हुए कि उनके असल दुश्मन कौन हैं, इस तरह की अविवेकपूर्ण हिंसात्मक कार्रवाइयों में शिरकत कर रहे हैं। और आम लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार बन रहे हैं। यह इस तरह का जहरीला दुष्चक्र है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन लोग परदे के पीछे से उन्हें चला रहे हैं और इस किस्म के हमलों से किन वर्गों के हित पूरे हो रहे हैं।

दूसरी ओर, इस बात के ठोस सबूत मिलने के बाद कि मक्का मस्जिद, मालेगांव और समझौता एक्सप्रेस विस्फोटों के लिए ‘अभिनव भारत’ नामक संघ गिरोह (आरएसएस) से जुड़ा संगठन जिम्मेदार है, देश की जनता ने भगवा आतंकवाद को एक खतरनाक रुझान के रूप में पहचानना शुरू किया। बाद में जब यह पता चला कि अजमेर शेरीफ में हुए बम विस्फोट के लिए भी भगवा आतंकी ही जिम्मेदार हैं, यह मांग उभरकर आई कि देश में विभिन्न जगहों पर हुए तमम बम विस्फोटों की घटनाओं पर हुई जांचों की समीक्षा की जाए। पुलिस अत्याचारों से पीडि़त मालेगांव और हैदराबाद के मुसलमान नौजवानों ने यह मांग की सरकार उनसे माफी मांग ले। कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ऊपर से चाहे कुछ भी कहे, अपने स्वार्थपूर्ण राजनीतिक हितों के मद्देनजर भगवा आतंकवाद को शह देते हुए इन मांगों को अनसुना करती आ रही है। आम तौर पर हिंदू धार्मिक कट्टरवाद का समर्थन करने वाला काॅर्पोरेट मीडिया जहां एक तरफ बिना किसी सबूत के ही मुसलमानों और इस्लामिक संगठनों पर आक्रामक ढंग से टूट पड़ता है, वहीं दूसरी ओर बम विस्फोट की विभिन्न घटनाओं में भगवा आतंकी संगठनों का हाथ होने का साफ सबूत मिल जाने के बावजूद भी वह या तो उस पर कम से कम रिपोर्टिंग करता है या फिर दबा देता है।

इस पृष्ठभूमि में, 13 जुलाई के मुम्बई बम विस्फोटों के लिए दक्षिणपंथी भगवा आतंकी संगठन या फिर आईबी, राॅ जैसी खुफिया संस्थाओं द्वारा प्रायोजित तथाकथित इस्लामिक मिलिटेंट संगठन जिम्मेदार होने की संभवना ज्यादा है। या फिर पुलिस अधिकारियों और शासक वर्गीय राजनेताओं से सांठगांठ करने वाले माफिया गिरोह भी इन हमलों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इन हमलों को चाहे किसी ने भी अंजाम दिया हो, इस तरह की अविवेकपूर्ण हिंसात्मक कार्रवाइयों का फायदा शासक वर्गों को ही मिलेगा। पहला, वर्तमान में ज्वलंत समस्यओं के रूप में मौजूद महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाले, काला धन, स्विस बैंक खाते आदि से जनता का ध्यान बंटाना। दूसरा, आतंकवाद को बहुत बड़े खतरे के रूप में दिखाकर और ज्यादा क्रूरतापूर्ण कानूनों को तैयार करना तथा लाखों करोड़ का जन धन का दुरुपयोग करते हुए साम्राज्यवादी देशों से बड़े पैमाने पर हथियार और तकनीक की खरीद कर दमनकारी मशीनरी के दांतों को और ज्यादा धारदार बनाना। तीसरा, ‘आतंक के खिलाफ युद्ध’ के नाम पर अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा छेड़े गए दुराक्रमणकारी युद्धों, हमलों और धौंस का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन करते हुए दक्षिण एशिया में उसके कनिष्ठ भागीदार की भूमिका निभा रहे भारतीय राज्य का होमलैण्ड सेक्यूरिटी, नागरिक परमाणु समझौता आदि देशद्रोहपूर्ण समझौतों से देश को साम्राज्यवाद के आगे पूरी बेशर्मी से घुटने टेक देना। चैथा, सरकारों द्वारा लागू जन विरोधी और साम्राज्यवादपरस्त नव उदार नीतियों के खिलाफ सुलग रहे जन आंदोलनों और बढ़ते माओवादी क्रांतिकारी आंदोलन का सैनिक रूप से दमन करने के पक्ष में आतंकवाद का डर दिखाकर जनमत को तैयार कर लेना। और सबूतों के बिना ही हर बार इस तरह के विस्फोटों के लिए मुसलमानों और इस्लामिक संगठनों को जिम्मेदार बताकर हिंदू वोट बैंक को मजबूत बनाना तथा रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, विस्थापन जैसी बुनियादी समस्याओं से देश की जनता का ध्यान बंटाकर अपने शोषणकारी शासन को बेरोकटोक जारी रखना कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए तथा सामंती व दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्गों के लिए, जिनका वे प्रतिनिधित्व करती हैं, जरूरी है।

इसलिए, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) यह मानती है कि एक निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच से ही यह पता लगाना संभव है कि मुम्बई विस्फोटों के लिए जिम्मेदार कौन हैं। हमारी पार्टी देश की जनता और जनवादियों से यह अपील करती है कि वे शासक वर्गों, उनके खुफिया संगठनों और काॅर्पोरेट मीडिया द्वारा जारी उन्मादपूर्ण प्रचार, गलतफहमियों और पूर्वाग्रहों का शिकार न बनें। हमारी पार्टी मांग करती है कि इन विस्फोटों के लिए जिम्मेदार लोगों को ढूंढ़ निकालकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही, हमारी पार्टी देशवासियों का यह आह्वान करती है कि वे सरकारों से यह मांग करें कि 1992 से लेकर अभी तक हुए बम विस्फोट की तमाम घटनाओं पर निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की जाए तथा जेलों में बंद मुसलमानों और ईसाइयों को बिना शर्त रिहा किया जाए। देश की तमाम जनता से हमारा आग्रह है कि वह बाबरी मस्जिद का विध्वंस, गुजरात नरसंहार, कंधमाल (ओडि़शा) हमलों समेत देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हुए तमाम हमलों के लिए जिम्मेदार भगवा आतंकी सरगनाओं को कड़ी सजा देने की मांग करे तथा हिंदू धार्मिक कट्टरवाद और सभी किस्म के धार्मिक अधराष्ट्रवाद का खण्डन करे।

(अभय)

प्रवक्ता

केन्द्रीय कमेटी

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

Posted in IndiaComments Off on मुम्बई में हुए बीभत्सपूर्ण बम हमलों की भर ्त्सना करो! मक्का मस्जिद, मालेगांव, समझौता एक ्सप्रेस समेत बम विस्फोट की सभी घटनाओं की निष् पक्ष और स्वतंत्र जांच करवाकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करो!!

Disorder information appeal

NOVANEWS

Detectives at West Midlands Police have launched a murder enquiry after three men died in a road traffic collision in Winson Green, Birmingham this morning (August 10).

It’s understood the men – two in their early 30s and one in his early 20s – were on foot in Dudley Road just after 1am when they were struck by a car.

A 32-year-old man has been arrested by police in connection with the incident and is being questioned by officers, whilst a vehicle has been recovered and will be examined by forensics experts.

A 60-strong team of detectives is working on the enquiry.

Police officers from across the West Midlands are committed to protecting members of the public, their homes and their businesses.

Understandably, emotions run high when people are faced with scenes of offenders damaging property or stealing from businesses owned by law-abiding residents in our communities.

But it is important to stress that members of the public should not take actions into their own hands and attempt to confront offenders themselves. Instead, please dial 999 or alert one of the hundreds of police officers who are patrolling our streets around the clock.

We have already made more than 300 arrests during two nights of disorder on the streets and many of them are appearing before court this morning to face a range of charges including burglary and public order.

This evening the policing response will once again be strengthened with visible police resources safeguarding our streets and our communities. Criminal behaviour will not be tolerated.

West Midlands Police will not tolerate any aspect of this behaviour and everyone involved will be pursued, prosecuted and will face the severest consequences of the legal system.

We strongly advise families and communities to ensure they prevent their young people from getting involved, and report all information regarding the offenders directly to the police.

Anybody with information relating to the disorder is urged to call West Midlands Police on 0800 096 0095, or 0207 158 0125 and quote Operation View. Email directly to tellus@west-midlands.pnn.police.uk.

In an emergency always call 999.

Posted in UKComments Off on Disorder information appeal

Global Discontent beckoning the Global Street

NOVANEWS
NOUR SCARDINA
alt

US, (Pal Telegraph)–Fires blazing and people are rising, with discontent abound.  Wars waging and conflicts are on going, with people dying and states attempting to reassert their control over this period of uncertainty.  Where are we heading?

 

Hunger, homelessness and poverty are common ills afflicting societies around the world from the West to the East and from the North to the South.  Depending upon where one is from or living, as well as to his or her experiences, the images that come to mind may vary.  Last year when I queried my students, all of whom were attending a private college in rural Virginia, most referenced a place in Africa or Central and South America. Few cited those living on the streets in the urban areas throughout the United States or in London.

Just the other day, while driving through one of the better areas in Palm Beach, Florida, there were three homeless men standing on different corners begging for food or work.  As I sat at the light, I watched people in the other cars surrounding my own.  They looked down, over, and anywhere other than at the man standing in the middle of our intersection.  He was scruffy looking, with his hair matted from being uncombed, clothes dirty, and walked with a limp.   The car immediately next to me even rolled up the window.

Maybe it was fear that the man would dare outright to ask  for some change, since his sign appeared not to have an impact.  Were they ashamed to see such poverty?  Do they think that ignoring the problem of homelessness will just make it go away?  Should they not be concerned that those begging and living on the streets are becoming even more visible and that the numbers are increasing?

According to the National Alliance to End Homelessness, budget cuts in the US are expected to increase vulnerability and homelessness.  Many ordinary individuals, when queried, cite problems of drugs or just the outright refusal of people to get a job as reasons for the plight of those living on the streets.  There are some on the streets for those reasons, but it is not the case for the overwhelming majority.  The main reason for homelessness, at least in the United States, is the inability to find affordable housing.  As bankruptcies, foreclosures, unemployment and the inability to pay property taxes increase, so too will those who find themselves without a home.  The US is not alone, as the trend is increasing.

Like homelessness, poverty has been a long-standing problem around the world.    In the US alone, there are 16.7 million children living in poverty, with 2009 marking the highest point in 15 years.  The numbers are expected to increase, as the economy worsens and spending for social programs are slashed in order to pay other government expenditures. To drive the image home, education, health and housing are just some of those areas where funding is expected to be cut.

Elected officials will continue to receive their six figure salaries and health care benefits, while the ordinary people will continue to worry whether it will be this month they find themselves without a home or job, and if they will indeed be entering the halls, and joining the silent chorus of, the poverty-stricken.  The reality of the elected official compared to that of the ordinary individual is far apart and different.  How can politicians make and implement policies for, when they are not reflective of, the people?

For years, many ordinary folk claim the reason they do not vote or follow politics is that those in political office do not represent them or their interest.  The counter often heard to this statement is that, “well if you vote, then there could be change and there would be a candidate representative of your interests.”  Is it that simple?  No, of course it is not.

Those elected to office are the elite within society and are reflective of their interests.  Moreover, the costs of running in an election ensure that someone from the elite will be elected and their souls will have already been beholden and sold before entering the halls of power.  Very rare are there officials that we can honestly say are reflective of the ordinary man or woman.  The underlying political problem, unfortunately, is systemic and the only fix is structural.

There will not be systemic change until there is societal change.  Instead of turning our heads at the homeless man or woman standing in the street, we need to talk to and hold out our hand.   There can no longer be the turning away from those shedding tears or struggling to survive.  Wipe their tears, shed your own, and hold hands in the drive for survival, for we are, and of, the people.  Stop allowing feelings of helplessness be the justification for your inaction.  There is always something that can and needs to be done.

Through community initiatives, cooperatives and other local oriented drives, we can do what our governments and politicians are unable to do, and simultaneously build the underlying infrastructure needed for systemic change.  We can join the streets of protest that are breaking out all over the world.  Those on the streets are not just “others” who, like you, are struggling and discontent with the status quo; they are the people with whom one needs to work with in order to make a difference and to bring about true change and reform.

From Africa to the Americas and from Europe to the Middle East our grievances and plights may vary but they are similar in degrees.  Is it not time for us to join hands and work together to end the self-interested and elite driven policies crafted and implemented by those not of and for the people?  Are not our common goals to challenge states that dictate to rather than cooperate with the people of the international community; to put an end to a state-centric international system dominated by a few rather than a majority and to make respected space for non-state actors; and, to reverse the culture of impunity that has pervaded the international arena and the current nation-state system for far too long?

It is time for change and only the global street can bring it about to make a difference.  In the absence of cooperation, the people will remain weak and our rights, dignity and freedom will continue to be eroded and trampled upon by those neither reflective nor representative of the people.  Will you allow yourself to be imprisoned and shackled before you even realize it was all a mirage designed to keep you subordinate?  Are we human; are we one; and, are we the people of the global street?  Maybe we are nobody, existing in a world by and for the political elite and destined to be silenced by bonds of servitude. It is your future, your destiny and only you can decide, as change begins first and foremost from within.

Posted in USAComments Off on Global Discontent beckoning the Global Street

Panic On The Streets Of London

NOVANEWS

By Laurie Penny

 

I’m huddled in the front room with some shell-shocked friends, watching my city burn. The BBC is interchanging footage of blazing cars and running street battles in Hackney, of police horses lining up in Lewisham, of roiling infernos that were once shops and houses in Croydon and in Peckham. Last night, Enfield, Walthamstow, Brixton and Wood Green were looted; there have been hundreds of arrests and dozens of serious injuries, and it will be a miracle if nobody dies tonight. This is the third consecutive night of rioting in London, and the disorder has now spread to Leeds, Liverpool, Bristol and Birmingham.

Politicians and police officers who only hours ago were making stony-faced statements about criminality are now simply begging the young people of Britain’s inner cities to go home. Britain is a tinderbox, and on Friday, somebody lit a match. How the hell did this happen? And what are we going to do now?

In the scramble to comprehend the riots, every single commentator has opened with a ritual condemnation of the violence, as if it were in any doubt that arson, muggings and lootings are ugly occurrences. That much should be obvious to anyone who is watching Croydon burn down on the BBC right now. David Lammy, MP for Tottenham, called the disorder ‘mindless, mindless’. Nick Clegg denounced it as ‘needless, opportunistic theft and violence’. Speaking from his Tuscan holiday villa, Prime Minister David Cameron – who has finally decided to return home to take charge – declared simply that the social unrest searing through the poorest boroughs in the country was “utterly unacceptable.”

The violence on the streets is being dismissed as ‘pure criminality,’ as the work of a ‘violent minority’, as ‘opportunism.’ This is madly insufficient. It is no way to talk about viral civil unrest. Angry young people with nothing to do and little to lose are turning on their own communities, and they cannot be stopped, and they know it. Tonight, in one of the greatest cities in the world, society is ripping itself apart.

Violence is rarely mindless. The politics of a burning building, a smashed-in shop or a young man shot by police may be obscured even to those who lit the rags or fired the gun, but the politics are there. Unquestionably there is far, far more to these riots than the death of Mark Duggan, whose shooting sparked off the unrest on Saturday, when two police cars were set alight after a five-hour vigil at Tottenham police station. A peaceful protest over the death of a man at police hands, in a community where locals have been given every reason to mistrust the forces of law and order, is one sort of political statement. Raiding shops for technology and trainers that cost ten times as much as the benefits you’re no longer entitled to is another. A co-ordinated, viral wave of civil unrest across the poorest boroughs of Britain, with young people coming from across the capital and the country to battle the police, is another.

Months of conjecture will follow these riots. Already, the internet is teeming with racist vitriol and wild speculation. The truth is that very few people know why this is happening. They don’t know, because they were not watching these communities. Nobody has been watching Tottenham since the television cameras drifted away after the Broadwater Farm riots of 1985. Most of the people who will be writing, speaking and pontificating about the disorder this weekend have absolutely no idea what it is like to grow up in a community where there are no jobs, no space to live or move, and the police are on the streets stopping-and-searching you as you come home from school. The people who do will be waking up this week in the sure and certain knowledge that after decades of being ignored and marginalised and harassed by the police, after months of seeing any conceivable hope of a better future confiscated, they are finally on the news. In one NBC report, a young man in Tottenham was asked if rioting really achieved anything:

“Yes,” said the young man. “You wouldn’t be talking to me now if we didn’t riot, would you?”

“Two months ago we marched to Scotland Yard, more than 2,000 of us, all blacks, and it was peaceful and calm and you know what? Not a word in the press. Last night a bit of rioting and looting and look around you.”

Eavesdropping from among the onlookers, I looked around. A dozen TV crews and newspaper reporters interviewing the young men everywhere.

There are communities all over the country that nobody paid attention to unless there had recently been a riot or a murdered child. Well, they’re paying attention now.

Tonight in London, social order and the rule of law have broken down entirely. The city has been brought to a standstill; it is not safe to go out onto the streets, and where I am in Holloway, the violence is coming closer. As I write, the looting and arson attacks have spread to at least fifty different areas across the UK, including dozens in London, and communities are now turning on each other, with the Guardian reporting on rival gangs forming battle lines. It has become clear to the disenfranchised young people of Britain, who feel that they have no stake in society and nothing to lose, that they can do what they like tonight, and the police are utterly unable to stop them. That is what riots are all about.

Riots are about power, and they are about catharsis. They are not about poor parenting, or youth services being cut, or any of the other snap explanations that media pundits have been trotting out: structural inequalities, as a friend of mine remarked today, are not solved by a few pool tables. People riot because it makes them feel powerful, even if only for a night. People riot because they have spent their whole lives being told that they are good for nothing, and they realise that together they can do anything – literally, anything at all. People to whom respect has never been shown riot because they feel they have little reason to show respect themselves, and it spreads like fire on a warm summer night. And now people have lost their homes, and the country is tearing itself apart.

Noone expected this. The so-called leaders who have taken three solid days to return from their foreign holidays to a country in flames did not anticipate this. The people running Britain had absolutely no clue how desperate things had become. They thought that after thirty years of soaring inequality, in the middle of a recession, they could take away the last little things that gave people hope, the benefits, the jobs, the possibility of higher education, the support structures, and nothing would happen. They were wrong. And now my city is burning, and it will continue to burn until we stop the blanket condemnations and blind conjecture and try to understand just what has brought viral civil unrest to Britain. Let me give you a hint: it ain’t Twitter.

I’m stuck in the house, now, with rioting going on just down the road in Chalk Farm. Ealing and Clapham and Dalston are being trashed. Journalists are being mugged and beaten in the streets, and the riot cops are in retreat where they have appeared at all. Police stations are being set alight all over the country. This morning, as the smoke begins to clear, those of us who can sleep will wake up to a country in chaos.

We will wake up to fear, and to racism, and to condemnation on left and right, none of which will stop this happening again, as the prospect of a second stock market clash teeters terrifyingly at the bottom of the news reports. Now is the time when we make our choices. Now is the time when we decide whether to descend into hate, or to put prejudice aside and work together. Now is the time when we decide what sort of country it is that we want to live in. Follow the #riotcleanup hashtag on Twitter. And take care of one another.

Posted in UKComments Off on Panic On The Streets Of London

Rage against capitalism; the working class fights back

NOVANEWS


Statement by CPGB-ML, 

http://cpgb-ml.org/index.php?secName=statements&subName=display&statementId=42
 
The riots that broke out in Tottenham, north London, on the night of Saturday 6 August, and again over subsequent nights, spreading first to communities across London, and then to cities around the country, represent the spontaneous anger of broad sections of working people, particularly the poorest and most oppressed, at police violence, racism and the increasingly intolerable burden of the capitalist crisis that they are being forced to carry, not only through cuts but also through high unemployment and dead-end jobs. 

Until now the British working class had been relatively quiescent in the face of increasing police repression and worsening living conditions and social provision, but the events of the past few days have changed all that and shown once more the fighting spirit of the British proletariat. Young working-class people in particular have shown that they are not prepared to lie down indefinitely while they are kicked like a dog by the lickspittles of the British ruling class. 

The immediate catalyst for the riots was the police shooting of Mark Duggan, a 29-year-old father of three, who was killed by police in the early evening of Thursday 4 August in the Tottenham Hale area as he was on his way home to the nearby Broadwater Farm estate by minicab. 

Mark’s killing was reportedly part of a planned police operation, forming part of Operation Trident, which is supposedly directed at ‘gun crime’ in the African Caribbean community, and was carried out by CO19, a specialist firearms unit. 

As is generally the case in instances where a member of the public is killed by the police, initial reports emanating from the police are contradictory and untrustworthy. The police will naturally seek to cover their tracks and, in best mafia style, cover for one another. The bourgeois press can also be expected to play its part. The ongoing News International scandal has shone a light on the corrupt relationship between the police and the media, who are both, at the end of the day, servants of the same billionaire masters. 

We have seen such police lies and cover-ups again and again, from Blair Peach through to more recent cases, such as those of Jean Charles de Menezes, Ian Tomlinson, Kingsley Burrel and Smiley Culture. As a result, families of the bereaved in particular, and working-class communities in general, know that they cannot rely on the police for truth or for justice. They are learning that they need to organise and fight back. 

In the case of Mark Duggan, the police initially claimed that one of their officers only escaped serious injury because his radio got in the way of a bullet. However, on 8 August, the Guardian reported that initial ballistics tests have shown that this bullet was police issue. Far from there having been an exchange of fire, latest reports suggest that the only non-police issue firearm found anywhere near the scene was concealed in a sock and therefore not in any way ready for use. 

In response, Mark’s family and friends called a peaceful vigil outside the local police station on Saturday 6 August. Whole families and young children joined the protest, with homemade placards, shouting, “No justice, no peace.” 
Frustration mounted as police continued to refuse any dialogue with protestors or to provide Mark’s family with any explanation as to how he came to be killed. Stafford Scott, a long-time community organiser in the area, commented: 

“If a senior police officer had come to speak to us, we would have left. We arrived at 5pm; we had planned a one-hour silent protest. We were there until 9pm. Police were absolutely culpable. Had they been more responsive when we arrived at the police station, asking for a senior officer to talk with the family, we would have left the vicinity before the unrest started. It is unforgivable [that] police refused dialogue.” 

It further appears that the first night of rioting was sparked by the brutal police beating, with shields and batons, of a 16-year-old girl taking part in the protest. The Guardian reported: 

‘They beat her with a baton, and then the crowd started shouting “run, run”, and there was a hail of missiles,’ said Anthony Johnson, 39. ‘She had been saying: “We want answers, come and speak to us.”‘ 
Laurence Bailey, who was in a nearby church, described seeing the girl throw a leaflet and what may have been a stone at police. 

Bailey said the girl was then ‘pounded by 15 riot shields’. ‘She went down on the floor but once she managed to get up she was hit again before being half-dragged away by her friend,’ he said.” 
It was following this vicious assault on a teenage girl that groups of young men reportedly started to attack police cars. 

The Guardian described the composition of the rioters on the first night in Tottenham as follows: 
The make-up of the rioters was racially mixed. Most were men or boys, some apparently as young as 10. 
But families and other local residents, including some from Tottenham’s hasidic jewish community, also gathered to watch and jeer at police.” 

A teenage woman who had been a friend of Mark Duggan’s told a reporter from Socialist Worker
“When I saw jewish people out tonight too I was happy. I thought, ‘It’s not just us’. They gave bread out to us. It isn’t just kids out tonight. It’s everyone.” 

Whilst the shooting of Mark Duggan provoked the initial protests in Tottenham, the subsequent riots reflect the hatred felt towards the police in black, working-class and poor communities throughout London and up and down the country, as well as the anger and despair engendered by grinding poverty. 

They are a spontaneous protest against deaths at the hands of the police, stop and search, which is running at record levels, poor educational and health provision, poor and overcrowded housing, lack of amenities (in the borough of Haringey where Tottenham is located, eight out of a total of 13 youth clubs were closed just last week) and unemployment (Haringey has one vacancy for every 54 jobseekers). 

Predictably, much is made of the acts of looting that are an inevitable feature of such spontaneous outbursts. However, they should not be allowed to detract from the main character of the events, namely a justified revolt against police killings and repression, racism and poverty. 

Moreover, it is capitalist society itself that flaunts its luxury goods at the poor, sending out a message that you are scarcely human if you don’t possess a flatscreen plasma TV and the latest designer labels, while at the same time depriving masses of people of jobs, or paying wages too miserly to enable these goods to be bought. 
Meanwhile, some ‘looters’ have been reported as making off with such essentials as toilet rolls and disposable nappies. Others have kept their focus clearly on symbols of state repression. The Guardian reported: 
A group of young men emerged from Haringey and Enfield magistrates court wielding hammers. 

They had shunned the temptation of the looted stores to break seven windows in the courthouse. It is a place some rioters presumably visited in the past; others are likely to be summoned in the near future.” 
Of course, politicians from all the bourgeois parties have rushed to condemn the protestors as criminals and have promised nothing but increased and more brutal repression. Hundreds have already been arrested. Yet it is the worthies of the Conservative, Liberal Democrat and Labour parties who, in the service of the British capitalist class, are the real criminals, presiding over class war at home and imperialist war abroad. 

It is important to note that the black Labour MPs have been no less vociferous than any others in branding their constituents as criminals and calling for increased police repression, including not only Tottenham MP David Lammy but also Hackney’s Diane Abbott, darling of much of the ‘left’ and erstwhile heroine of the opportunist ‘Black Section’ movement in the Labour party. 

These parasitic scoundrels owe their petty positions and place precisely to the earlier struggles of the black communities they now openly despise. This is a salient reminder that what is at issue is not a race-based struggle that can in the end only benefit a thin layer of opportunists who seek to jump aboard the bandwagon, but a struggle against racism and capitalism in which all working people, whatever their skin colour, have a stake and should play their part. 

Another darling of the left, Ken Livingstone, has made much of his own record of increasing police numbers while he was in office as Mayor of London, and has no doubt endeared himself greatly to senior Met officers by using the unrest in London as an excuse to demand that the government ditch its planned cuts to the police force. 
Events of recent days have shown once again that poor working-class communities know fully well that the police are not a neutral or benign body dedicated to serving the community and helping old ladies across the street, but a ruthless gang of thugs dedicated to violently upholding the rule of the rich. To put it in Marxist terms, they are a special body of (increasingly) armed men, whose job is to enforce the dictatorship of the bourgeoisie. 
The young people on the streets are also learning a lesson that the capitalist class would very much rather they quickly forget. Namely, that if enough people rise up simultaneously and in enough places, there is not much the ruling class can do to stop them, since the police and others who make up the forces of the state are actually very few in numbers compared to the masses of the working class. 

The crucial lesson that the working class urgently needs to learn is that the real source of their misery and frustration is the capitalist system of production. This system is kept in place by the hirelings of a handful of billionaires, who grow richer by the hour while pressing down hard on those who work to create those riches. As economic crisis threatens the billionaires’ profits, they are pressing even harder, reducing to a minimum and below not only workers’ wages, but also the social benefits they need, while being quite unable to provide work for millions more people who need a decent job. 

Communists support and defend the oppressed when they rise up, but we have seen massive uprisings before, generally in the same communities as current events, for example in 1981 and 1985. But so long as capitalism remains in place, it continues inexorably to impoverish the working class; and overthrowing capitalism is impossible without conscious organisation for that purpose, for which trustworthy proletarian leadership is required. So long as capitalism remains in place, the real gains of workers’ struggles, however magnificent, are transient and reversible – precisely why the events of previous years are being repeated today. 

Communities certainly need to form themselves into self-defensive bodies to resist the police and other agents of bourgeois repression. But above all the working class needs its own general staff, which can lead not only in defensive struggles but also in the struggle to overthrow the increasingly criminal rule of the bourgeois class of heartless billionaires whose system treats the millions of working-class people as vermin. 

This general staff can only be a communist party, guided by the science of Marxism Leninism: the accumulated wisdom of more than a century and a half of struggle by the working people of the whole world. The CPGB-ML is fighting to build such a party and welcomes class-conscious people to join its ranks. With your help, we can organise to enable the working class to seize power and build a new society where it is the interests of working-class people that will determine what we build and how we live, rather than the requirements of the rich to make profits. 

Posted in CampaignsComments Off on Rage against capitalism; the working class fights back

A. Loewenstein Online Newsletter

NOVANEWS


Not the best advertisement for Serco in New Zealand

Posted: 09 Aug 2011 04:21 PM PDT

Mmm:

Auckland’s Mt Eden prison operator Serco has been accused of bribing inmates with bigger helpings of food and televisions in their cells to encourage them to behave.

The prison officers’ union, the Corrections Association, said that in addition to larger meals, Serco served dessert every night, unheard of in the State prison system, Radio New Zealand reported.

Association president Beven Hanlon said the “luxuries” allowed the private prison operator to get by with a skeleton crew but guards were feeling vulnerable and leaving on a daily basis.

Serco said in a statement the televisions must be paid for by the inmates and the quantities of food served and the number of officers employed were both appropriate.

The current financial crisis is caused by the crack whores talking about it in our media

Posted: 09 Aug 2011

Leading Australian academic Scott Burchill offers thoughts on the current financial crisis:

It is amazing that S&P and Moody’s are still in business after their contribution to the GFC, let alone able to trigger GFC2 by downgrading the US’s credit rating.

Ha-Joon Chang is absolutely right about the desperate need for structural reform in the financial sector. There was a window of opportunity to do something about re-regulation at the depths of the GFC, as I argued in The Age two years ago. So what happened? 
The financial sector (which paid most of Obama’s campaign bills) fought a determined and very successful campaign (more accurately a “class war”) to ensure there would be no meaningful reform of any kind. They soon got their bonuses back and nothing was done, despite the fact that they drove the world to the economic precipice. Consequently, a new crisis is upon us before the old one was even over (at least for Australia – for Europe the GFC never went away). The problem for the elite, as Noam Chomsky has just written, is that the people (“extremists”) the financial sector put in Congress to protect their interests have gone off reservation and could bring the whole system down.
What a disaster!

“I don’t call it rioting, I call it an insurrection”

Posted: 09 Aug 2011

 

Nick Clegg, in April 2010, warning of Tory-led “riots” in Britain

Posted: 09 Aug 2011

Of course, Clegg is now in the British government:

 

You can only push “austerity cuts” so far and not expect payback

Posted: 09 Aug 2011

The rioting in Britain has shocked Britain and the world but it really should not. Is this about payback for years of police mistreatment, a powerful statement from those who feel ostracised from mainstream England or criminal looters? A little bit of everything.

The Guardian expands on the social media aspect:

In October 1985, on the Broadwater Farm estate in Tottenham where the death of Cynthia Jarrett sparked riots that culminated in the brutal murder of PC Keith Blakelock, a community leader stood on his chair at a packed open-air meeting.

The man bellowed into a megaphone to the 150 residents in front of him: “You tell them that it’s a life for a life from now on. This is war.”

Over whoops and cheers from the residents, he turned to a huddle of police officers standing 50 yards away and warned: “I hope you’re listening. There is no way I am going to condemn the actions of the youth on Sunday night.”

Twenty six years later, police officers are still listening – but the megaphones and open-air meetings have been largely replaced. This weekend’s north London riots, the Daily Mail announced on Monday, were “fuelled by social media“.

But is this necessarily the case?

Certainly, the first online gathering of people mourning – and soon vowing to avenge – the death of Tottenham resident Mark Duggan took place on Facebook. Some of those behind the page, which now boasts more than 7,500 fans, launched into action shortly before 10.30pm on Saturday evening – more than five hours after the first public show of protest, outside the police station on Tottenham High Road.

At 10.45pm, when rioters set a double decker bus alight, the page posted: “Please upload any pictures or video’s you may have from tonight in Tottenham. Share it with people to send the message out as to why this has blown into a riot.”

However, otherwise, if there was any sign that a peaceful protest would escalate, it wasn’t to be found on Facebook. Twitter was slightly more indicative: tweets about an attempt to target Sunday’s Hackney Carnival were spotted by police and the event was abruptly cancelled.

Scotland Yard warned on Monday afternoon that those “inciting violence” on the 140-character social network would not go unpunished. Deputy assistant commissioner Stephen Kavanagh confirmed that officers were looking at the website as part of investigations into widespread looting and rioting.

However, the most powerful and up-to-the-minute rallying appears to have taken place on a more covert social network:BlackBerry Messenger (BBM).

Using BlackBerry handsets – the smartphone of choice for the majority (37%) of British teens, according to last week’sOfcom study – BBM allows users to send one-to-many messages to their network of contacts, who are connected by “BBM PINs”. For many teens armed with a BlackBerry, BBM has replaced text messaging because it is free, instant and more part of a much larger community than regular SMS.

And unlike Twitter or Facebook, many BBM messages are untraceable by the authorities (which is why, in large part, BBM is so favoured by Emirati teens to spread illicit gossip about officialdom).

Defending BDS activists to speak out against the crimes of the Zionist state

Posted: 08 Aug 2011

Following news this week that the Victorian government is investigating the role of all those “radicals” who dare protest an Israeli business that backs an occupying army, today’s development is ominous and suggests a wider public campaign is required.

If any establishment figure wants to charge people for speaking up for Palestine and highlighting in a peaceful way that corporations with ties to the Zionist state should be boycotted for profiting on the back of repression, I’m happy to pronounce; I back BDS completely as a moral responsibility to defend the rights of Palestinians.

This is a global movement and growing and has everything to do with damning Western governments too afraid to speak truth to Zionist power;

MEDIA RELEASE Tuesday 9 August

BAILLIEU GOVERNMENT ESCALATES ATTACKS ON CIVIL LIBERTIES

Dawn raids see pro-Palestine activists arrested
Police demand activists be held in custody for weeks

Raids carried out at dawn this morning by police have seen several pro-Palestine activists arrested, in the most severe crack-down on civil liberties in decades. The activists are being targeted because of their involvement in protests against chocolate shop Max Brenner, a chain store with strong ties to the Israeli military. The protests are part of the worldwide Boycott Divestment and Sanctions campaign, which aims to draw attention to the ongoing genocide committed by the Apartheid regime in Israel against Palestinians.

Campaign organiser Omar Hassan:

“This crack-down on the right to protest should be of concern to all Victorians. The lengths to which the Baillieu government is going to eradicate criticism of Israeli Apartheid and criminalise dissent are unprecedented. We need to be clearly saying; demonstrating is not a crime. Taking action in support of Palestine is not a crime.”

The activists were arrested for breaching bail conditions imposed following arrests at a previous pro-Palestine protest at Max Brenner. The bail conditions, which prohibit arrestees going within 50 metres of a Max Brenner shop, are themselves a serious curtailment on the right to protest. The arrestees have been told they will be held until September the 5th.

As Hassan points out:

“Actions taken against South African businesses by anti-Apartheid protests were important in generating opposition to that racist regime. To outlaw similar actions today can only be motivated by a desire to protect the reputation of Israel, and represent an unacceptable attack on our right to express dissent and show solidarity with oppressed people around the world.”

For more information about the arrests and on-going BDS campaign, contact:

Omar Hassan: 0421185037
Louise O’Shea: 0420819419
Kim Bullimore: 0439454375

Posted in Nova NewsletterComments Off on A. Loewenstein Online Newsletter

Mondoweiss Online Newsletter

NOVANEWS

Israeli textbooks portray Palestinians as ‘terrorists, refugees, and primitive farmers’

Aug 08, 2011

Omar Barghouti

This insightful research by respected Israeli scholar Nurit Peled-Elhanan will confirm what Palestinian researchers have always known: Israel’s prevailing culture of racism, fundamentalism, support for war crimes, and apartheid against Palestinians is mainly a product of an educational system that indoctrinates Jewish-Israeli students with militant colonial values and extreme racism that turn them into “monsters” once in uniform.

Guardian: Academic claims Israeli school textbooks contain bias “Nurit Peled-Elhanan of Hebrew University says textbooks depict Palestinians as ‘terrorists, refugees and primitive farmers

“Peled-Elhanan, a professor of language and education at the Hebrew University of Jerusalem, has studied the content of Israeli school books for the past five years, and her account, Palestine in Israeli School Books: Ideology and Propaganda in Education, is to be published in the UK this month. She describes what she found as racism– but, more than that, a racism that prepares young Israelis for their compulsory military service.

“People don’t really know what their children are reading in textbooks,” she said. “One question that bothers many people is how do you explain the cruel behaviour of Israeli soldiers towards Palestinians, an indifference to human suffering, the inflicting of suffering. People ask how can these nice Jewish boys and girls become monsters once they put on a uniform. I think the major reason for that is education. So I wanted to see how school books represent Palestinians.”

In “hundreds and hundreds” of books, she claims she did not find one photograph that depicted an Arab as a “normal person”. The most important finding in the books she studied – all authorised by the ministry of education – concerned the historical narrative of events in 1948, the year in which Israel fought a war to establish itself as an independent state, and hundreds of thousands of Palestinians fled the ensuing conflict.

The killing of Palestinians is depicted as something that was necessary for the survival of the nascent Jewish state, she claims.”

Those who see this as an aberration of Zionism seem to lack sufficient understanding of what Zionism really is and the central role it plays as a patently racist ideology in justifying ethnic cleansing and racist domination over Palestinians.

One should not wonder then why, at the height of the Israeli massacre in Gaza  2008-09, a Tel Aviv University poll (reported in the Jerusalem Post,  Jan. ’09) of Jewish-Israeli opinion showed a shocking 94% support for the assault, despite full knowledge of the enormous suffering this Israeli aggression had inflicted upon the 1.5 million Palestinians incarcerated in the Gaza “prison camp” and of the massive destruction of their civilian infrastructure.

As in every other colonial system, only sustained and effective pressure from within as well as from without can put an end to this downward spiral of criminality, impunity and unspoken racism. More BDS is needed to end Israeli occupation, colonialism and apartheid. Other than the obvious benefits to indigenous Palestinians, suffering more than six decades of this three-tiered system of Israeli oppression, an end to this system of oppression may well transform most Israelis from colonial “monsters” into normal humans.

(ed note: Nurit Peled-Elhanan is author of  Palestine in Israeli School Books: Ideology and Propaganda in Education. International publisher I.B.TAURIS description: “She analyzes the presentation of images, maps, layouts and use of language in History, Geography and Civic Studies textbooks, and reveals how the books might be seen to marginalize Palestinians, legitimize Israeli military action and reinforce Jewish-Israeli territorial identity. This book provides a fresh scholarly contribution to the Israeli-Palestinian debate, and will be relevant to the fields of Middle East Studies and Politics more widely.”)

Will the Palestinian Authority collide with popular resistance in September?

Aug 08, 2011

Alex Kane

The Palestinian Authority’s (PA) bid for United Nations recognition of a Palestinian state remains on track, despite heavy pressure from the U.S. and Israel. But what has received scant attention is the possibility that the September bid may also result in a collision between popular, grassroots Palestinian resistance to the Israeli occupation and the PA’s preferred avenues to statehood.

Following imprisoned Palestinian leader Marwan Barghouti’s call for mass marches ahead of the September UN gambit for a state, the Palestinian Authority echoed Barghouti’s call.

“All of us are talking about resistance and it must be every day,” PA President Mahmoud Abbas said in late JulyAl Jazeera English reported August 1 on the PA’s planned mass rallies:

Palestinian officials have said they will begin mass marches against Israel’s occupation of the West Bank on September 20, the eve of a largely symbolic UN vote expected to recognise their independence.

Yasser Abed Rabbo, a Palestinian official, said leaders hope to attract millions of people, and the protest will be the first of a prolonged effort.

He said the campaign would be called “Palestine 194″ because the Palestinians hope to become the 194th member of the UN.

“The appeal to the UN is a battle for all Palestinians, and in order to succeed, it needs millions to pour into streets,” Abed Rabbo said.

But this week, the form of the PA’s planned “resistance” became clear, and it will certainly not mark the end of coordination between PA security forces and the Israeli military, one of the most important–and disliked among Palestinians–results of the Oslo era.

Haaretz reported last Friday that:

The Palestinian Authority has ordered its security forces to prevent demonstrations planned for September from escalating into violent confrontations with Israel, especially in potential friction points like the roadblocks and settlements.

Senior Palestinian Authority figures issued the orders to the Palestinian security forces in recent weeks out of concern that there may be violent clashes between thousands of Palestinian demonstrators and Israel Defense Forces at the end of September, following a vote at the United Nations General Assembly for recognition of a Palestinian state

In similar messages relayed to the IDF, the PA made clear that it intended to prevent largescale violent protests which would heighten tensions and undermine security cooperation between the two sides.

Last week PA President Mahmoud Abbas called on all Palestinians to participate in non-violent marches which are part of a series of events planned by the Authority for late September. Earlier this week, the General Secretary of the PLO Executive Committee, Yasser Abed Rabbo, announced that plans to hold a mass rally on September 20 when UN deliberations in New York begin.

The Palestinian demonstrations are scheduled to take place in the centers of Palestinian cities – and not in locations where they may lead to friction with Israelis. Moreover, the PLO is sponsoring the events and the security forces are charged with overseeing order.

The PA, it seems, intends to coopt Palestinian resistance against the occupation. But it ishighly unlikely that will fly with grassroots activists involved in the popular committees that demonstrate against the illegal separation barrier and settlements in the West Bank every week. A confrontation between the PA and Palestinians seems likely, and is not without precedent. As Adam Shatz pointed out in a recent piece in the London Review of Books, the PA turned back protesters who attempted to march to the Hawara checkpoint outside Nablus during the May 15 protests marking the Nakba.

In a statement sent to me by activists in the West Bank, a coalition of popular committees in the West Bank said July 29:

The popular committees against the wall and settlements confirms that next September is the immense popular battle for the recognition of the State of Palestine, number 194 at the UN.

The popular committees against the wall and settlements, in addition to the national committee for popular struggle and the popular struggle coordination committee, have discussed the issue regarding the intention of the Palestinian Authority to go the UN for the recognition of the Palestinian State.

All confirmed the right of the Palestinian people to have their state fully recognized with its capital Jerusalem through going to the UN, guaranteeing holding to the Palestinian fixed rights.

The committees consider the coming September a very important phase of struggle in the history of the Palestinian cause and calls upon the Palestinian people in its all categories wherever they are to actively engage and participate in such a phase. They also calls upon the Palestinian leadership not to tie going to the UN against going back to negotiations.

The committees commit themselves to initiate to work in order to develop intensive action and mobilize people to expand the struggle for recognition of a Palestinian State in the Palestinian and the international arenas using an immense popular struggle program.

Therefore, the committees call upon our Palestinian people in all their locations in Palestine and Diaspora, the fellow Arab countries and the International arena of supporters, solidarity movements and friends around the world to stand with us and act in their communities for the recognition of the Palestinian state to become the state number 194 in the United Nations.

Call on the International movements to mobilize with us on the 21 of September, to make the day a world wide day in support of the right of Palestian people to their own state in freedom, democracy and self determination.

While the popular committee statement expressed support for the UN bid, it is clear that popular struggle leaders are not going to simply gather in Palestinian cities and stay put, especially considering the fact that the popular struggle confronts the Israeli military head on every week. Come September, the PA’s statehood bid could lead to a confrontation with its own people.

Alex Kane, a freelance journalist currently based in Amman, Jordan, blogs on Israel/Palestine atalexbkane.wordpress.com, where this post originally appeared.  Follow him on Twitter @alexbkane.

 

‘Call to action’ for September 15 cites U.S.’s global isolation in blocking Palestinian self-determination

Aug 08, 2011

Philip Weiss

A group called September 15 has issued a Call to Action for that day, in anticipation of the Palestinian Authority’s demand for statehood at the U.N. General Assembly. We’ll be doing lots more tubthumping for September events in days to come. (When I was a young journalist I was told not to do tubthumping. Oh well) (The group was founded by journalist Mya Guarneri and its personnel are here.)

From its call to action, emphases mine:

Not only are our tax dollars being squandered, the United States is facing isolation on the world stage thanks to its special relationship with Israel. And that isolation will come to a head in mid-September, when the United Nations General Assembly convenes.

A Palestinian state is on the UN’s table. Ignoring the fact that its own state was created by a UN declaration, Israel is fighting the move. Although the Palestinian bid has already gained a tremendous amount of international support, the US has aligned itself with Israel. And the US Senate has taken the highly unusual step of passing a resolution that would essentially punish the Palestinian Authority for turning to the UN.

We are not taking a stand on the UN vote. But, as American citizens who believe in democracy, we strongly object to the United States’ intention to prevent Palestinian self-determination.

Like the US-funded occupation, blocking the UN vote denies Palestinians the right to determine “their own political, economic, social, and cultural systems and their full participation in all aspects of their lives”–the UN’s definition of democracy.

So, on September 15–the International Day of Democracy and two days after the UN General Assembly convenes–we will take to the streets and demand that the United States government support true democracy in all of the Middle East, not just the places that are near and dear to special interest groups.

‘One regime rules the land between the river and sea,’ Dana explains (in LRB and AJ, anywhere but here)

Aug 08, 2011

annie

In light of the recent protests Joseph Dana’s interview with Al Jazeerah and London Review of Books article What about the Occupation? directs us to the most pressing concern impacting social justice in Israel today.

AJ: The government has tried to label these protesters ‘left wing’. Are they and why as far as the government is concerned is an accusation of being left wing such a slur?

DANA: In israeli politics everything is on a very stark left/right divide, the left being associated with Palestinian rights. The sad reality is that if Israelis discuss Palestinian rights and specifically the rights of Palestinians under Israeli occupation they very quickly lose public support. Now we’ve been waiting, as I’ve said, and given the protest a number of weeks here to develop any sort of criticism about the occupation and I think if there is no criticism of the occupation it will provide absolute proof that Israeli society is not ready or willing to discuss this occupation and will not be able to end it itself.

Dana’s LRB article draws our attention to the timeliness of addressing Palestinian rights given the United Nations vote on Palestinian statehood in September and the pressing choice facing Israeli protestors. Note the framing of the GOI: one regime rules the land between the Jordan River and the Mediterranean Sea.

The protesters’ working definition of ‘social justice’, however, is unclear and full of contradictions. Most glaringly, they have yet to address the question of the Occupied Territories. From the start, organisers maintained that their protests were a rare instance of ‘apolitical’ social organising. The Palestinian issue was understood to be too divisive to be included under the umbrella of Israel’s social justice revolution, and there’s no doubt that, had protesters connected their struggle for social justice to the occupation, many fewer Israelis would have joined the protests.

The rights of Israelis, however, are inextricably tied with the rights of Palestinians, both inside the 1967 borders and in the Occupied Territories. The protesters, like most of Israeli society, are operating under the assumption that they are disconnected from the Palestinians who live under Israeli military occupation. But the fact is that one regime rules the land between the Jordan River and the Mediterranean Sea, and any discussion of the allocation of resources here, not to mention social justice, must take into account the rights of everyone who lives under the regime.

(clip)

The protest as a whole will soon be forced to confront the question of the occupation. Last week the military announced that it will initiate a massive call up of reserves ahead of the United Nations vote on Palestinian statehood in September. Most of the protesters, young men and woman with reserve duty obligations, will have to decide whether to increase the pressure on the government by refusing to serve, or abandon their protest without having made any concrete gains. At the moment, the latter course seems more likely.

 

‘NYT’ editorial on stalemate reflects Israeli talking points

Aug 08, 2011

Matthew Taylor

Ali Abunimah said it best: you can’t negotiate over sharing a pizza when your adversary is eating the pizza during the negotiations. Well, the New York Times is back with more editorial page propaganda that blames the Palestinian Authority for not being willing to negotiate while Israel continues its pizza-gobbling colonial project.

All share blame for the stalemate… The Palestinian president, Mahmoud Abbas, seemed to give up on diplomacy when Mr. Obama could not deliver a promised settlement freeze.

Also, the NYT repeats Israel’s ‘no partner’ talking point by not mentioning the nine-year-old Arab Peace Initiative, which gives Israel plenty of incentive to compromise – full diplomatic relations, and acceptance of its conquest of 78% of historic Palestine!

“Arab leaders haven’t given the Israelis any incentive to compromise. “

Barf. Who writes this stuff, neutral journalists or Israel’s P.R. department?

Israeli forces hold ambulance w/ Palestinian crash survivors at checkpoint for 1/2 hour

Aug 08, 2011

Kate

and other news from Today in Palestine:

Land, resources theft & destruction / Ethnic cleansing / Apartheid

Palestinian residents of Silwan suffer under the City of David settlement ‘improvement’ program
[with photos] Silwan, Jerusalem (SILWANIC) 8 Aug — Israeli developers overseeing the “Improvement of the City of David settlement” project in Silwan are engaging in underhanded retaliation to the Israeli Supreme Court’s ruling that an important part of  the construction project is illegal. Those punished are the residents of Silwan themselves. Israeli construction crews have taken to working on the streets of Silwan themselves, leaving gaping holes in the roads, a serious safety issue for residents. Many children, women and elderly people have already been injured when falling into the holes, and indeed several cars have crashed as a result … The “Improvement” project is of benefit only to the settlement movement in Silwan and the associated tourism industry. The Municipality has a strong working relationship with settlement association Elad, a relationship that translates into unbridled support for the settlement enterprise in the village.
link to silwanic.net

The shooting of Ahmed al-Qaraeen: two years on
Silwan, Jerusalem (SILWANIC) 8 Aug  — Two years have passed since the shooting of Wadi Hilweh resident Ahmed al-Qaraeen. Qaraeen was shot by an extremist Israeli settler armed with an M-16 machine gun in Wadi Hilweh district of Silwan in both his legs, an attack for which the settler knew he would go unpunished. Ahmed “Abu Wadee‘h” al-Qaraeen continues to walk with crutches to this day, and lacks the strength for normal mobility. Qaraeen’s injuries have led to the loss of work and the ability to support himself
link to silwanic.net

Israel to compensate contractor for canceling plan to build West Bank settlement
Haaretz 8 Aug — The state must compensate a contractor to the tune of almost NIS 5 million, plus alternate lands, because it canceled a plan to build a West Bank settlement and transferred the land to the Palestinian Authority. The Ramat Kidron project was conceived three decades ago, when Menachem Begin’s government decided to build a ring of settlements east of Jerusalem that would sever the capital from the West Bank. As part of this program, the government authorized the establishment of Ramat Kidron in July 1981.
link to www.haaretz.com

Conflict over religious sites in Jerusalem / Archaeology

Jewish settlers storm the Aqsa Mosque
OCCUPIED JERUSALEM (PIC) 8 Aug — Tension is running high in the holy Aqsa Mosque in occupied Jerusalem after Jewish settlers stormed and roamed the plazas of the holy site at the early morning hours on Monday. The Aqsa guards said that Israeli occupation police escorted the groups of settlers who were roaming the mosque in provocative tours. They said that the policemen were barricading the settlers in face of the angry Muslim worshippers, who were preparing to confront the settlers. Israeli policemen and special forces broke into the holy site on Sunday night and forced out worshippers for the third straight night.
link to www.palestine-info.co.uk

Israeli police remove worshipers from Al-Aqsa
JERUSALEM (Ma‘an) 8 Aug — Israeli police entered the Jerusalem compound housing Al-Aqsa Mosque on Sunday evening and forcibly removed worshipers, a Ma‘an correspondent said. Israeli police forces raided the Haram Ash-Sharif complex after the Tarawih, the additional extended prayers performed during the holy month of Ramadan after the last obligatory prayer, Ma‘an’s reporter said. The police removed from the site a group of around 30 people, who were spending a special time of seclusion in the area where the mosque and Dome of the Rock stand, as part of Ramadan devotion. They had at first refused to leave, the correspondent said, as they wanted to prevent further raids by right-wing Israelis on the compound, which is revered as the third holiest site in Islam. On Friday night, a group of right-wing Israelis had entered the Haram Ash-Sharif where they clashed with local youth.
link to www.maannews.net

IOA closes shops in Qatanin market
OCCUPIED JERUSALEM (PIC) 8 Aug — The Israeli occupation authority (IOA) ordered the closure of all shops in Qatanin (textile) market in occupied Jerusalem on Monday.  The Israeli police ordered the closure to facilitate influx of Jewish settlers who plan to perform religious rituals to mark the so-called “Destruction of the Temple” anniversary. The shop-owners said that they were told by the police to close their shops from 5pm to midnight Monday. They said that the IOA closes their market once each month to allow for similar rituals by the settlers.
link to www.palestine-info.co.uk

Top Israeli archaeologists contest Jewish ties to Jerusalem
OCCUPIED JERUSALEM (PIC) 8 Aug — Top Israeli archaeologist Israel Finkelstein has denied the existence of Jewish roots in the city of Jerusalem, contrary to Israel’s claims that have prompted continued Judaization of the city. Finkelstein, a professor at Tel Aviv University, said Jewish archaeologists have failed to unearth historic sites to support some of the stories in the Torah. Among those stories are the Jewish Exodus, the forty-year wandering in the Sinai desert, and Joshua’s victory over the Canaanites. He also said there was no archaeological evidence that concludes that the alleged Temple of Solomon ever existed.
For his part, Professor of Archaeology at Tel Aviv University Raphael Greenberg said that the Israelis should have found something after digging for six weeks in the City of David in East Jerusalem’s Silwan district, but have found nothing in two years of continuous excavations.
link to www.palestine-info.co.uk

Israeli archaeologists present Roman artifacts found in Jerusalem
Haaretz 8 Aug — Archaeologists say artifacts discovered in an ancient drainage tunnel under Jerusalem are left over from war 2,000 years ago. On Monday archaeologists presented a Roman legionnaire’s sword and sheath found in the tunnel late last month. They believe it dates to around 70 C.E., when Rome put down a Jewish revolt, razing the second biblical Jewish Temple and much of the city … The newly excavated tunnel is part of a growing network of subterranean passages under the city.
link to www.haaretz.com

Settlers

Report: Israeli security arrest 2 settlers accused of arson
JERUSALEM (Ma‘an) 8 Aug — Israeli security forces arrested two settlers on Sunday accused of violence against Palestinian communities, Israeli news site Walla reported. Both men, aged 16 and 22, were from the notoriously hard-line Yitzhar settlement near Nablus. The Israeli Shin Bet, or internal security service, suspect that the two settlers may be linked to a string of attacks on Palestinian mosques in the West Bank, the Israeli news site added. An Israeli army spokeswoman said there were inaccuracies in the event as reported by Walla, noting that one man was arrested near Tel Aviv.
link to www.maannews.net

Israeli forces

Witnesses: Ambulance held up at checkpoint after fatal crash
NABLUS (Ma‘an) — Israeli forces delayed an ambulance treating victims of a car crash in which a 13-year-old girl died, witnesses told Ma’an. Anhar Sandouk died at the scene of an accident near Zatara checkpoint south of Nablus in the northern West Bank, medics said. Four others, including Anhar’s parents, were injured in the crash. Witnesses told Ma‘an that Israeli forces held the Palestinian ambulance at Zatara checkpoint for 30 minutes … An Israeli military spokesman said he would look into the incident. The family, from Tulkarem, was traveling to an Iftar celebration, the traditional evening meal to break the daytime fast during the Muslim holy month of Ramadan.
link to www.maannews.net

Israeli army invades Nabi Saleh
IMEMC 8 Aug — Reports from Tamimi Press indicate that Sunday evening the Israeli army invaded the Palestinian town of Nabi Saleh in the West Bank. They fired live ammunition and gas bombs and clashed with local youth. The Israeli forces were described as “firing ammo and gas canisters indiscriminately on homes.” … In addition to the soldier attacks, Israeli settlers from the illegal settlement Halamish attacked cars on the main road of Nabi Saleh. No reason or justification for the Israeli invasion has been given, and there are no confirmed reports of any injuries yet. Nabi Saleh has been attacked many times in recent weeks by settlers and the Israeli army. 4-minute VIDEO from Nabi Saleh 7 August
link to www.imemc.org

Israeli forces reopen road connecting villages to Nablus
NABLUS (Ma‘an) 8 Aug — A Nablus thoroughfare was reopened by Israeli forces on Monday after a 9-year closure, a Nablus governorate spokesman said. The road to An-Naqura village, north of Nablus, was closed by Israeli forces in 2002 … Farmers with land on either side of the road were blocked from accessing their property, he said, and would now be allowed access.
link to www.maannews.net

Gaza

Gaza fishermen refuse return of confiscated ships stripped of motors, equipment
EI blog 7 Aug — After extensive correspondence between Palestinian human rights groups and the Israeli authorities, Israel agreed to return several fishing vessels confiscated off the coast of Gaza. On 2 August, Israel brought the stolen ships to the Karem Abu Salem crossing with Gaza to return the ships to their owners. However, the boats had been stripped of their motors and fishing equipment; in some cases the missing equipment was worth thousands of dollars. Israel also attempted to charge the boat owners for transportation fees to the Karem Abu Salem crossing — therefore the Palestinian fishermen refused the Israeli receipts for their vessels and returned to Gaza without their ships. The Palestinian rights groups Adalah and Al Mezan released a statement on 4 August explaining that the returned boats had been confiscated from eight fishermen over the course of 18 months.
link to electronicintifada.net

Medicine crisis mounts in the Gaza Strip
GAZA (PIC) 8 Aug — The medicine crisis in the Gaza Strip announced by the Health Ministry in early June has continued to mount amid accusations that the West Bank health ministry has been withholding medicines Gaza is entitled to. Officials in Gaza say they have yet to see their due 40 percent cut of the medicines provided to the split Palestinian territories by the World Bank. Among the greatest affected by the shortage are kidney patients, cancer patients, children, and patients awaiting surgery.
link to www.palestine-info.co.uk

Islamic Jihad brigades claim fired on Israeli forces
GAZA CITY (Ma‘an) 8 Aug — Islamic Jihad’s military wing said Monday it had fired on Israeli military vehicles near the eastern Gaza City neighborhood Ash-Shuja‘iyeh overnight, whom it said were bulldozing Palestinian farm land. The Al-Quds brigades said in a statement that they launched three mortar shells at vehicles in the east of the district which abuts Israel’s border fence, adding that it was in “response to the Israeli aggression on the Palestinian people in Gaza.” An Israeli military spokeswoman said “this is just rumors … it’s not true.”
link to www.maannews.net

Fire from Gaza intensifies as three mortars hit southern Israel
Haaretz 8 Aug — Three mortar shells fell Sunday night in Sha’ar HaNegev Regional Council, causing damage to a fence. No injuries were reported.
link to www.haaretz.com

Rafah crossing open Monday for end of July, early August applicants
GAZA CITY (Ma‘an) 8 Aug — The Ministry of Interior in Gaza said Sunday that travel via the Rafah crossing on Monday will only be for passengers who registered to travel on July 31 and August 2. The ministry instructed travelers registered for July 31 to proceed to Abu Yousef An-Najjar hall in the southern city of Khan Younis at 6.00.a.m., while passengers registered for August 2 should arrive at 8.00.a.m. Gaza residents must register with the Ministry of Interior if they want to travel via the Rafah crossing and a visit can take months to process due to the high number of applicants.
link to www.maannews.net

Video: Gaza women join struggling job market
PressTV 8 Aug — In this small workshop in Nusirat refugee camp in central Gaza Strip, this lady broke the traditional taboo in the Palestinian society in besieged Gaza. Using electrical machines and tools to make wooden items, the creative mother enjoys her job, working in silence to shape unique artistic works. 40-year old Amal Abu Raqeeq is Gaza’s first and only female carpenter, her hobby has become a profession through which she earns a living.
link to www.presstv.ir

Video: Palestinian artist uses sands to show cultural heritage
PressTV Aug — Sand art has become more popular in recent years but in Gaza artists use this unique art to decorate houses.
link to www.presstv.ir

‘Fanoos’ lights up Gaza Ramadan 
Gaza (GulfNews) 8 Aug — Two carpenters from Gaza have created what they claim to be the world’s largest ‘Fanoos’, or lantern. Tinkering away at a tiny workshop that barely fits them both, Mustafa Masoud, 29, and Montaser Masoud, 17, designed and built the lantern — an emblem associated with Ramadan and considered to be a part of the holy month’s traditions. Merging Islamic traditions with modern art, the duo wanted to create in hope-starved Gaza, what they say is the biggest lantern in the world.
link to gulfnews.com

Detention

Detainees’ parents accused of smuggling cellphones
GAZA CITY (Ma‘an) 8 Aug — Israeli authorities have banned parents from visiting their detained children over suspicions they smuggled cell phones into the jail during visits, a detainees’ center reported. Detainees at Shatta prison in Israel said their parents had brought them books but Israeli guards suspected the books concealed cell phones. The prisoners’ parents have been banned from visiting the prison for up to seventeen years, the center said, adding that the relatives denied all accusations of smuggling.
link to www.maannews.net

IOA bans families from visiting their sons jailed in 1948 occupied lands
NABLUS (PIC) 8 Aug — …In a separate incident, the family of Fatima Takatiqa, a 72-year old mother from Beit Fajar town south of Bethlehem city, said the IOA prevents her from entering the occupied city of Jerusalem to receive medical treatment because of the security ban imposed on some prisoners and their families. Fatima is the mother of prisoner Mohamed Takatiqa who has been in jail since 1993 and is serving four life sentences on a charge of his affiliation with Al-Qassam Brigades, the armed wing of Hamas. The aged mother suffers from serious lung problems and tried hard to get permission to receive treatment in Al-Maqased hospital, but to no avail.
link to www.palestine-info.co.uk

Wife of political prisoner detained in Al-Khalil
AL-KHALIL (PIC) 8 Aug — Security services in Al-Khalil summoned the wife of one of its prisoners on Sunday amid a continued arrest spree in the West Bank. Sources close to the prisoner’s family said she was questioned for five hours about a previous ten-year sentence her husband spent in Israeli custody. She was also questioned about taking part in a sit-in protesting political detention in the West Bank as well as a speech given by her son during the event, the sources said. During the interrogation, she was threatened with arrest and physical assault … The same security agency detained another political prisoner’s wife for four hours during a prison visit just a week ago.
Meanwhile, Palestinian Authority intelligence agency has declared its refusal to release four men despite rulings for their release by the civil courts in Al-Khalil, sources close to the men have said.
link to www.palestine-info.co.uk

BDS

Company targeted by boycott campaign announces losses
BETHLEHEM (Ma‘an) 8 Aug — A French multinational company at the center of a global boycott campaign announced major financial losses on Thursday, a statement from Palestinian civil society groups said Monday. “Veolia is paying the price for its involvement in Israel’s policies of occupation and apartheid against the Palestinian people,” said Jamal Jumaa, coordinator of the Stop the Wall campaign.
link to www.maannews.net

Refugees

Palestinian killed in Syria
BETHLEHEM (Ma‘an) 8 Aug — A young Palestinian died early Monday morning in Syria’s Hama refugee camp, bringing to six the number of Palestinians killed in Syria in a week, official Palestinian news agency WAFA reported.
link to www.maannews.net

Discrimination

AG reverses gender-biased student elections clause
Ynet 8 Aug — Yehuda Weinstein intervenes in haredi college’s student union elections due to gender-based code that leaves women out of race
link to www.ynetnews.com

Political / Diplomatic / International news

Unity committees to tackle reconciliation issues
GAZA CITY (Ma‘an) 8 Aug — Fatah parliamentary deputy Ashraf Jomah said Monday that four committees would begin work next week on outstanding areas in the reconciliation agreement between Fatah and Hamas. Jomah told Ma‘an that the committees would tackle prisoners, passports, social reconciliation and the institutions shut down in Gaza and the West Bank following the 2007 infighting that divided the Palestinian territories under separate governments.
link to www.maannews.net

Resheq: Our meeting with Fatah delegation in Cairo positive
CAIRO (PIC) 8 Aug — Member of Hamas’s political bureau Ezzat Al-Resheq said there was a positive atmosphere during the meeting between Hamas and Fatah delegations in Cairo on Sunday. Resheq stated yesterday in Cairo that the delegations agreed on a number of points on the agenda of their meeting, including the issues of political arrest and passport issuing … The official also said the parties agreed on holding, at the invitation of Egypt, two meetings in Gaza and the West Bank to discuss the remaining issues.
link to www.palestine-info.co.uk

Ministers divided over September threat
Ynet 8 Aug — Special eight-minister forum discordant over possible implications of Palestinian statehood bid — Vice Premier and Minister for Strategic Affairs Moshe Yaalon said on Monday that he does not share Foreign Minister Avigdor Lieberman’s ominous predictions of unprecedented violence come September. “The Palestinians’ options are very limited,” Yaalon said in reference to the Palestinians’ planned UN bid for statehood. “In all likelihood, the only thing that will happen in September is that it will be followed by October.”
link to www.ynetnews.com

Sri Lanka supports Palestinian plan to seek UN recognition
COLOMBO (WAFA) 8 Aug – Sri Lanka Deputy Minister of Foreign Affairs, Gamini Peiris, Monday affirmed his country’s support of the Palestinian Authority’s (PA) intention to seek United Nations recognition of a Palestinian state in September.
link to english.wafa.ps

EU diplomats: Israel’s national security adviser reprimanded us over our critical policy
Haaretz 8 Aug — European diplomats have called National Security Council head Yaakov Amidror aggressive and arrogant for “reprimanding” EU countries for their policies toward Israel, during what was supposed to be a routine briefing … “He was aggressive, contemptuous and arrogant,” one of the ambassadors told Haaretz. “Some of the ambassadors were genuinely traumatized.”
link to www.haaretz.com

Israeli soldiers cross into Lebanon
PressTV 8 Aug — Israeli troops crossed the UN-drawn Blue Line and entered the southern village of Kfar Shouba on Monday, moving 150 meters into Lebanon, a Press TV correspondent reported. According to Lebanese sources, the 12 Israeli soldiers left the Lebanese territory after 30 minutes. The violation of Lebanon’s airspace, territorial waters, and border by the Israeli Military occurs on an almost daily basis. Earlier this month, Beirut submitted a complaint to the United Nations Security Council over Israel’s violation of the country’s sovereignty.
link to www.presstv.ir

Israel deputy PM: Turkey ‘rude’ to demand apology
JERUSALEM (Ma‘an) 8 Aug — Israel’s deputy prime minister on Monday described as “rude” Turkey’s demand that Israel apologize for the death of nine Turkish nationals killed in last year’s raid on a Gaza bound aid flotilla, Israeli media said. Speaking to Israeli Radio, Deputy Prime Minister Moshe Yaalon said “there was a provocation here that the Turkish government is also responsible for.”
“It wasn’t our side that spoiled relations, and I expect they will not [restore diplomatic relations] even after the apology,” Yaalon told the radio station, according to Israeli newspaper The Jerusalem Post.
link to www.maannews.net

Report: Israel wages cyber war on Iran
LONDON (Ma‘an) 8 Aug — Israel has set up a cyber command center in a military defense unit in order to wage cyber war on Iran, according to a report in the British weekly The Sunday Times. The newspaper quoted a defense source saying Israel’s cyber targets in Iran included the military nuclear program and military establishment, as well as civilian infrastructure. “Attacking both, we hope, will cripple the entire country’s cyberspace,” the sources told The Sunday Times.
link to www.maannews.net

British minister condemns Israel settlement construction in Jerusalem
MEMO 8 Aug — Britain’s minister for the Middle East and North Africa, Alistair Burt, has condemned the Israeli Foreign Ministry’s announcement approving the construction of over 900 new housing units in the settlement of Har Homa (Jabal Abu Ghneim) in Jerusalem.
link to www.middleeastmonitor.org.uk

Japan condemns Israeli settlement plans
BETHLEHEM (Ma‘an) 8 Aug — The Japanese government expressed its “disappointment” on Monday at recent Israeli plans to build 900 homes in Har Homa settlement, a statement said. “The Government of Japan does not recognize any act that prejudges the final status of the territories in the pre-1967 borders, and Israeli settlement activities should be fully frozen…”
link to www.maannews.net

Chinese military chief to visit Israel
Ynet 8 Aug — The Chinese military’s chief of staff will visit Israel next week for the first time, the Israeli military said Monday, in what may signal a renewed warming of ties between the Jewish state and Beijing. Chen Bingde will be a guest of the IDF Chief of Staff, Lt. Gen. Benny Gantz, the military said.
link to www.ynetnews.com

Other news

Video: Palestinian banker hires women to win client trust
Bloomberg 8 Aug — Bloomberg’s Simon Clark reports on the gender-focused recruitment strategy at Bank of Palestine Plc and its impact on the company’s financial performance.
link to www.bloomberg.com

Video: ‘War spending wears out Israeli economy’
PressTV 8 Aug — “The problem with the Israeli society is that the government spends a lot of its budget, a lot of its money, on military spending,” Mukhaimer Abu Seada, professor of political science at Al-Azhar University in Gaza, told Press TV on Sunday. “In addition to that, the government poured millions of US dollars in expanding Israeli settlements in the West Bank and East Jerusalem instead of spending that money on the Israeli population and the Israeli citizens,” he added.
link to www.presstv.ir

Knesset panel denies defense ministry request for NIS 620m increase
Haaretz 8 Aug — The defense budget will not be getting the NIS 620 million increase requested by the Defense Ministry, after it emerged at a Knesset meeting yesterday that the ministry was planning to pay off debts with the money, rather than use it for army units as requested.
link to www.haaretz.com

Arab media calls social protests ‘Israeli Spring’
Haaretz 8 Aug — Many Arabic-language papers compare local struggle to the Arab world’s recent revolutions and boast that Israel is following in their footsteps.
link to www.haaretz.com

Social protest: ‘This is why we left Israel’
Ynet 8 Aug — Dozens of Israelis gather in Los Angeles park in show of solidarity with social protesters, claim cost of living led them to leave Israel
link to www.ynetnews.com

Libyans cherish shared history with Jews
AFP 8 Aug — Every hamlet around Yafran bears mark of Jews, who arrived in country 2,300 years ago and, until their departure soon after Israel’s creation in 1948, constituted half of city’s population. ‘All I know is that we used to live together and that there were no problems,’ says local
link to www.ynetnews.com

Throng of US congressmen to visit Holy Land in next few weeks
PNN 8 Aug — Over the next three weeks during the US Congress’s summer recess, 81 congressman, some 20 percent of the US House of Representatives, will visit Israel. A group of 26 Democrats plan to arrive on Monday. Two Republican delegations, totaling 55 members, will then follow the Democratic one. Freshman congressman will make up most of the number, with half of the freshman Republicans voted into office in 2010, 47 members, departing for Israel … The congressmen will visit both Israel and the West Bank, and plan to meet with President Shimon Peres and Prime Minister Binyamin Netanyahu in Jerusalem, and Palestinian Authority President Mahmoud Abbas in Ramallah.
link to english.pnn.ps

Analysis / Opinion

Jamal Juma‘: PA ‘killing popular resistance’ / Ida Audeh
EI 8 Aug — Few Palestinians are as closely identified with the struggle against Israel’s wall in the West Bank as Jamal Juma’. The coordinator of the Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign since its establishment in 2002, Juma’ has suffered because of his political activities … Juma‘ spoke to The Electronic Intifada contributor Ida Audeh about the dearth of popular resistance in areas of the West Bank under Palestinian Authority jurisdiction, the UN statehood bid and the role of the Palestinian diaspora in national liberation.
link to electronicintifada.net

New book exposes brutal treatment of Palestinian prisoners / Asa Winstanley
EI 5 Aug —Threat: Palestinian Political Prisoners in Israel is a collection of essays from Pluto Press edited by Abeer Baker and Anat Matar. The contributors focus on different aspects of Israel’s system of political prisons. It is rare for such an anthology to be of such consistently high quality. Quite often essay collections can be a mixed bag but Threat is rarely less than interesting. Palestinian prisoners and the solidarity movements of their families and supporters have long been emblematic in the Palestinian liberation struggle. So the book is an important and welcome attempt to educate English-speakers on this neglected topic. Consider, for example, this astonishing statistic: “almost half of all the prisoners held by the Israeli prison system are Palestinians who have been sent to prison by the military courts in the Occupied Palestinian Territories (OPT)”
link to electronicintifada.net

groups.yahoo.com/group/f_shadi (listserv)
www.theheadlines.org (archive)

Only 20 percent of U.S. House of Representatives will visit Israel during summer recess

Aug 08, 2011

Jeff Blankfort and Phil Weiss

From Jerusalem Post, 81 congressmen to visit Israel during the summer recess, including leaders Steny Hoyer and Eric Cantor:

Most of the representatives are freshmen congressmen, with 47 – or fully half of the freshmen Republicans voted into office in 2010 – making the trip.

For many of them, this will be their first trip to Israel.

The week-long trips are sponsored by the American Israel Education Foundation, a charitable organization affiliated with the American Israel Public Affairs Committee, which brings large delegations of congressmen here every other August.

House Democratic Whip Steny Hoyer (D-Maryland) will head the Democratic delegation, and House Majority Leader Eric Cantor (R-Virginia) will lead one of the Republican groups.

This is just another example of how we are living in inflationary times. In 2009, the year before the last election there were only 55 members of Congress going to Israel during the August recess, 25 Republicans followed by 30 Democrats.  This brings up the old joke: “Why doesn’t Israel want to become the 51st state? Because then it would only have two senators.”

Dreams of a multi-ethnic democracy– Tent protesters cheer Palestinian demands

Aug 08, 2011

Philip Weiss

tahrir

Dimi Reider at +972 reports that the tent protests are such a profound movement inside Israeli society that they are blowing away ethnic distinctions. And he says they threaten not just the occupation, but the ideologies of the Jewish state. Jews and Arabs refuse to be enemies! is one chant. And Tahrir has informed the protests. See the sign above, which was taken by Oren Ziv at Active Stills, and says “Go! [the big slogan in Tahrir]” and “Egypt Is Here.” Reider:

First, a tent titled “1948″ was pitched on Rothschild boulevard, housing Palestinian and Jewish activists determined to discuss Palestinian collective rights and Palestinian grievances as a legitimate part of the protests. They activists tell me the arguments are exhaustive, wild and sometimes downright strange; but unlike the ultra-right activists who tried pitching a tent calling for a Jewish Tel Aviv and hoisting homophobic signs, the 1948 tenters were not pushed out, and are fast becoming part of the fabric of this “apolitical” protest.

A few days after the 1948 tent was pitched, the council of the protests – democratically elected delegates from 40 protest camps across the country – published their list of demands, including, startlingly, two of the key social justice issues unique to the Palestinians within Israel: Sweeping recognition of unrecognised Bedouin villages in the Negev; and expanding the municipal borders of Palestinian towns and villages to allow for natural development. The demands chimed in perfectly with the initial drive of the protest – lack of affordable housing.

The demands chimed in perfectly with the initial drive of the protest – lack of affordable housing. Neither issue has ever been included in the list of demands of a national, non-sectarian movement capable of bringing 300,000 people out into the streets.

And, finally, on Wednesday, residents of the Jewish poverty-stricken neighbourhood of Hatikva, many of them dyed-in-the-wool Likud activists, signed a covenant of cooperation with the Palestinian and Jewish Jaffa protesters, many of them activists with Jewish-Palestinian Hadash and nationalist-Palestinian Balad. They agreed they had more in common with each other than with the middle class national leadership of the protest, and that while not wishing to break apart from the J14 movement, they thought their unique demands would be better heard if they act together. At the rally, they marched together, arguing bitterly at times but sticking to each other, eventually even chanting mixed Hebrew and Arabic renditions of slogans from Tahrir.

Yesteday’s mega-rally was also where Palestinian partnership in the protests came to a head, when writer Odeh Bisharat spoke to nearly 300,000 people – overwhelmingly, centrist Israelis Jews – of the grievances of Palestinians in Israel and was met with raucous applause.

 

IslamoMaoists! Progressives in disguise!

Aug 08, 2011

Paul Mutter

Twitter user “The Dersh” (no, not that Dersh) invented the word “IslamoMaoist” to describe “anyone who wants Israel to be a state of all its citizens with full & equal rights for everyone.” Journalist Joseph Dana, of +972 Magazine, has picked up that word to describe himself and like-minded individuals. And Dana came up with “Bibicon” to describe Jewish conservatives while covering the protests in Israel.

These labels – IslamoMaoist and Bibicon – got me to thinking. We, that is, “anyone who wants Israel to be a state of all its citizens with full & equal rights for everyone,” need a catchy theme song that people will associate with us.

I propose the following song, to be sung to the tune of the 1980s Transformers TV show theme song:

IslamoMaoists! More than meets the eye!
IslamoMaoists wage their battle to delegitimize the heroic forces of the Bibicons!
IslamoMaoists! Progressives in disguise!
IslamoMaoists! More than meets the eye!
IslamoMaoists!

I should note that there are no similarities between the Bibicons and the Decepticon faction of Transformers from the TV show, besides some shared letters in their names. Fans of the show may think I am implying that there are similarities, but this is the furthest thing from my mind.

The Decepticons seek to gain total control over their ancestral home planet of Cybertron even though it means displacing millions of Autobots (also Transformers) who have lived there for as long as anyone can remember. Decepticon ideology clearly states that Cybertron belongs to the Decepticons and no one else, no matter how long anyone else has lived there and might also regard it as their home planet.

And since Autobots don’t subscribe to the same ideology as the Decepitcons, well, that’s just too bad. They have to leave, convert, or get shot at.

Bibicons think nothing like this.

 

DC Jewish Community Center axes Theater J’s ‘peace cafe’ collaboration with Muslim

Aug 08, 2011

Philip Weiss

The frustration, and joy, of Walt and Mearsheimer’s golden spike of 6 years ago — The Israel Lobby– was that it should have rung in a golden age of journalism about the Israel lobby. How large a force is this in our public life? How much of our foreign policy has it affected? Georgia? India/Pakistan? Do our universities really need Israel Studies departments? When did the American Enterprise Institute convert to Zionism? Do George H.W. Bush and Jimmy Carter believe that they were one-termers because they went up against the lobby? Ask them. How much of American Jewish donorship has a pro-Israel bias? Talk to the money-boys. Etc. Etc.

These are great stories, and I thought that Walt and Mearsheimer would inaugurate a feast of reporting.

Well it didn’t happen. But maybe it’s starting to? The Washington Post’s Peter Marks does some fine reporting here on the decision by the D.C. Jewish Community Center to end the hosting at its Theater J space of Peace Cafes organized by Andy Shallal, a charismatic Muslim restaurateur who runs Busboys and Poets. It is funny to me that the most important part of the story is in a parenthesis (the funding issue!), but Marks is correct to say that the incident is “further evidence of the corrosive turn that the political and artistic dialogues over matters related to Israel have taken of late in this country…” Yeah: it’s a huge story, and the grass roots are pushing it in.

Now to the censorship.

[S]uddenly, a few months ago, a curtain was drawn. The [Jewish] community center’s then-chief executive officer, Arna Meyer Mickelson, told Shallal that the Peace Cafe could no longer use the facilities of the center, at 16th and Q streets NW. “She said, ‘We appreciate what you’ve done, but we can’t have Peace Cafes at Theater J anymore,’ ” Shallal recalls. “I think she was waiting for the right moment to cut the strings.”…

In cities such as New York and Washington, ad hoc watchdog groups have formed to pressure Jewish federations to cease funding nonprofit groups that they deem critical of Israel. Locally, a portion of their ire has been directed at Theater J, one of the nation’s most successful — and dramatically adventurous — theater groups operating from within the structure of a Federation-funded Jewish community center.

In March, a group calling itself Citizens Opposed to Propaganda Masquerading as Art, headed by Potomac lawyer Robert G. Samet, asked that the Jewish Federation of Greater Washington look at imposing curbs on financing for Theater J. As evidence of the theater company’s intent to produce works that “demonize Israel and the Jewish people,” Samet cited “Return to Haifa,” a work by an Israeli playwright, Boaz Gaon, that was performed at Theater J last winter by Israel’s most renowned company, the Cameri Theater of Tel Aviv…

In a March 6 letter to the Jewish Federation of Greater Washington, Citizens Opposed to Propaganda Masquerading as Art said the play [Return to Haifa]  “distorts history” by comparing the death of a Jewish child in the Holocaust “to the fabricated and utterly fantastical story of an Arab child allegedly abandoned by his fleeing parents in Haifa in 1948.” Arguing that through its Peace Cafes, Theater J had featured “groups and speakers . . . intensely hostile to the existence of the State of Israel,” the group questioned “the appropriateness of Federation funds being used to support activities by its partner agencies that undermine Israel’s legitimacy and security.”

… (The Washington Federation gives about $600,000 a year to the DCJCC, which in turn supports Theater J by giving it a theater space, the Goldman, and providing other amenities such as utilities, officials say. Theater J balances its $1.4 million annual budget through ticket sales and donations.)

Oh and by the way, Theater J is an outfit (I believe there are others) that declined to stage David Zellnik’s glorious n magnificent treatment of Zionist history, Ariel Sharon Hovers Between Life and Death and Dreams of Theodor Herzl. When will I get to see this play on a big stage?

Posted in Nova NewsletterComments Off on Mondoweiss Online Newsletter

Massacre In Norway – Part 3

Despite the fact that the Norwegian government recognizes the illegitimate and criminal existence of the Zionist entity and

 

hasactively participated in the (Israeli-led) international conspiracy against Syria by slapping the Arab nation with sanctions, relations between Tel Aviv and Oslo have been anything but friendly.

The Motives: Norwegian-Israeli Tension Across The Board

By Jonathan Azaziah

Despite the fact that the Norwegian government recognizes the illegitimate and criminal existence of the Zionist entity and has actively participated in the (Israeli-led) international conspiracy against Syria by slapping the Arab nation with sanctions (54), relations between Tel Aviv and Oslo have been anything but friendly. Assumably attained by Mossad, Israel has at least 169 articles on file that it considers “anti-Semitic” regarding Norway’s Ministry of Foreign Affairs and the Zionist regime has launched a full-scale hasbara assault against the Norwegian government to discredit these foreign policy positions (55).

Israeli-Norwegian tension has been at an all-time high since the Zionist regime’s genocidal bombing of illegally besieged Gaza during Operation Cast Lead. During the bombardment, a prominent Norwegian physician named Dr. Mads Gilbert performed invaluable humanitarian work and documented Israel’s crimes against humanity in detail (56).

Two months after Israel’s cold, calculated and murderous campaign of destruction in Gaza, Israeli Foreign Minister and object of Brevik’s admiration Avigdor Lieberman called for an ‘overall reassessment’ of the usurping Zionist entity’s relationship with Norway and demanded that the Norwegian state’s human rights observers in occupied al-Khalil (Hebron), placed there after psychotic Zionist mass murderer Baruch Goldstein brutally massacred 29 Palestinian men and children as they prayed on February 25, 1994, be thrown out (57).

And so began the downward spiral. Shortly thereafter, heeding the call of the Palestinian Stop The Wall Campaign, Norway’s State Pension Fund completed its divestment from Israeli military contractor, Elbit Systems, a producer of death machines for the illegal entity and well-known occupation profiteer. Thanks to Norway’s decision, Danwatch, a top Danish financial watchdog, placed Elbit Systems on its blacklist and then the largest bank in Denmark replicated the motion (58).

Norway’s next divestment was an even bigger statement, sending shockwaves through the upper echelons of Zionist financial circles. In August 2010, Norway’s Finance Ministry dumped the shares it had in the Zionist firms Africa Israel and Danya Cebus, both of which were heavily involved in illegal settlement construction in the occupied West Bank and occupied al-Quds (Jerusalem). Both of which are also owned by Israeli multi-billionaire Lev Leviev (59), a morally destitute blood diamond dealer who is intimately linked with the powerful Russian Jewish mafia and who has dedicated his life to the Zionist project, spending tens of millions to “judaize” all of criminally occupied Palestine (60).

In 2011, Norway’s opposition to several objectives of international Zionism ascended its position in Tel Aviv from ‘annoying’ to ‘despised.’ On March 29th, Norwegian Education Minister Kristin Halvorsen’s Socialist Left Party released a proposal that was nothing short of earth-shattering: Halvorsen and her constituents called for military action against the Zionist entity if it attacked Hamas and the defenseless, starving, civilian population of illegally besieged Gaza (61). On June 27th, a humanitarian aid ship called the “Juliano,” for slain Palestinian-Jewish activist and director Juliano Mer-Khamis, was sabotaged in Greece.

The ship was jointly owned by solidarity groups from Greece, Sweden and yes, Norway (62). Only a few days after the potentially life-threatening sabotage, former IOF chief of staff, war criminal and Israeli Deputy Prime Minister Moshe Ya’alon admitted with sickening braggadocio that IOF carried out the sabotage operation (63).

The documentary “Tears of Gaza,” a powerful piece of film-making that walks the viewer through the ungodly devastation that the Zionist entity inflicted upon the coastal enclave during Operation Cast Lead and indicts it for crimes against humanity, was put together by Norwegian director and actress Vibeke Løkkeberg. It exposes Israel for the barbaric, soulless entity that it is through the eyes and words of the children it unleashed hell upon. Løkkeberg has come under heavy fire from various Zionists for the film (64).

Just four days before the Mossad operation of July 22nd rocked Norway, the Norwegian Foreign Minister offered his support for the unilateral declaration of a Palestinian state that is expected to come at the UN in September (65). While ultimately, this is what the Zionist entity wants, for such a declaration would legitimize 63 years of ethnic cleansing and land theft since the criminal establishment of the usurping regime, it was expecting its European allies to go along with the charade in public. Norway didn’t play ball.

Just two days before the murder of at least 94 innocents between the attacks on Oslo and Utøya Island, the leader of the Labor Party Youth Movement (AUF), Eskil Pedersen gave an interview to Norway’s second largest tabloid newspaper and showed no cowardice by stating what he believed be the proper measures in combating the Zionist regime’s desecration of human rights, occupation and oppression in Palestine, “The peace process goes nowhere, and though the whole world expects Israel to comply, they do not. We in Labour Youth will have a unilateral economic embargo of Israel from the Norwegian side. We are tired of Israel’s behavior, quite simply.” As Breivik and his fellow operative made their way onto Utøya Island, the teenage Labor Youth activists were chanting for BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) against Israel (66).

Norway’s acts of divestment, harsh rhetoric, righteous solidarity with the Palestinian struggle and exposés of Zionism’s crimes obviously and most certainly play a part in why the atrocities of July 22nd took place, but nothing infuriated the Zionist Power Configuration quite like the Norwegian decision to stop partaking in the hostilities against Libya. Back in May, Prime Minister Stoltenberg told reporters that the carnage in Libya required a political solution and his government then pledged to scale down its participation in the bloodthirsty bombing campaign before rounding out its ‘commitment’ on June 24th (67). Now, Norway has officially bowed out of the illegal aggression against Muammar Qaddafi and the people of Libya (68).

Though it isn’t talked about enough, the ongoing demolition of the Libyan nation was 100% designed, instigated and carried out by Israel and its agents, using NATO as the ‘strongman’ to maliciously assault Qaddafi for his multiple ‘acts of war’ against the usurping regime and for the purpose of satisfying Israeli energy needs (69). And with the CIA-backed, Israeli-advised rebels becoming a more formidable international force, they are now ready to allow the Zionist regime occupying al-Quds to construct a military base in eastern Cyrenaica on a 30-year lease (70). Norway could no longer tow the Zionist line and go along with this plot. Israel made Norway pay.

Conclusion: A Bloody Anniversary and More Media Coverups

While many will dismiss the idea of a Zionist-Masonic alliance as laughable, delusional or the all-time favorite, “conspiracy theory,” there is an undeniable link that exists between the Talmudic enclave built upon ethnically cleansed Palestinian land and the satanic secret society that has had a prominent, clandestine hand in world events for centuries. One needs to look no further than the buildings and lodges donated to the Zionist entity by its founders, the international banking giants and originators, the Rothschild family, who are rumored to “own” 80% of historic Palestine. Literally, Freemasonry is written all over each massive structure. The reason why this connection needs to be discussed is painfully significant. The Zionist regime is exceedingly precise in carrying out its intelligence operations of death and destruction on anniversaries, on Jewish holidays or on days with deeper, “spiritual” meaning in the Kabbalist-Masonic context of “sacred geometry.”

Examples: Mossad’s false flag attack on September 11th, 2001; in Kabbalistic teaching, the numbers (9/11) represent the day in which the religion of the world becomes one of which that requires its followers to disbelieve in ‘God’ on earth and believe that all life on earth should be annihilated (71). Leading 9/11 researcher, journalist, writer, professor and scholar Kevin Barrett described the September 11th attacks as “a mass human sacrifice designed to ritually inaugurate a New World Order of global government by Satanists and atheists (72).” It is also 11 years to the day that George Bush’s father called for such a ‘New World Order.’ Next, one of Mossad’s false flag attacks in Mumbai and the infamous train bombings in Madrid; the events of both attacks were overwrought with Kabbalistic numerology, the destructive number 11 in particular (73). Also, the criminal, genocidal, Zionist invasions of Iraq and Libya; both nations were invaded on the twisted Jewish revenge holiday of Purim, in which the blood of the Amalekites (in this case, Arabs) must be spilled for the ‘Jewish people’ to rejoice in victory (74).

And now: the 7/22 (‘oddly enough,’ the sum of the numbers is Kabbalistic 11) atrocities in Norway; 65 years to the day that terrorism in the Middle East was born, when the deranged and mass murdering Irgun militia, led by future Israeli Prime Minister Menachem Begin, bombed the King David Hotel in al-Quds, killing at least 92 people. This sanguinary operation paved the way for the Zionist entity to be established. It is an event that is celebrated to this day by Zionists, including the butcher of Gaza himself and current leader of the occupation, Benjamin Netanyahu (75). How did Israelis, the thieves of Palestine, react to the 7/22 terror attacks in Norway? Taking historical precedent, they celebrated.

The Israeli daily Ynet called the murdered teenagers of Utøya Island “anti-Israeli hatemongers (76).” The Jerusalem Post called the Utøya Island activists murdered by Breivik attendees of a “pro-terrorist camp (77).” Israelis across the web hit the message boards to bash Norway’s martyrs and state repeatedly that they “got what they deserved” and cheer gleefully that the enemies of the Zionist entity had been killed (78). Appalling.

The very day of the Norway terror attacks, there was another monstrous event that occurred in the Eastern hemisphere, but this event was not reported by any Zionist media outlet and it still hasn’t been reported. One week prior to July 22nd, 2011, NATO bombed the largest irrigation system on the planet, the Great Manmade River of Libya, which miraculously carts water from the Sahara Desert to millions of Libyans from the west to the south, from Benghazi to the capital city of Tripoli.

On July 22nd, 2011, NATO bombed the only factory in Libya that produced the pipes to repair the damage, in a deliberate, heartless act of terrorism that is as blatant as blatant can be. Millions of Libyans are now at risk of dying of water deprivation because of this act of reprehensible, evil barbarity (79). Was Anders Behring Breivik’s operation carried out on this specific day to mask the beginning of the end of the Libya, another nation of Amalekites, as the Zionist criminal network plunges it into an Iraq-like descent? NATO has no intention of stopping its terror. On July 31st, NATO helicopters slaughtered 160 Libyan tribesmen and reportedly buried them in a mass grave (80). This was also not covered by the Zionist mainstream media.

Meanwhile in occupied Afghanistan, hundreds of civilians, mostly women and children, have been killed by NATO machine guns, brutal air raids, helicopter assaults and Mossad-RAW car bombs every day for three weeks straight and excluding the Islamic Republic of Iran’s English-language Press TV, it has not been talked about anywhere. At all. Children being slaughtered like animals at the hands of men in possession of war machines and they are ignored as if they carpet in a cheap apartment. This Zionist-instigated criminal occupation, which has claimed millions of Afghan lives and destroyed millions of others, has become forgotten completely by the mainstream press and abysmally covered by the alternative press.

This is the hideousness that lies at the very heart of the Oslo-Utøya Island killings; tragedy and travesty of humanity they most definitely are, but they are only a drop in the bucket compared to what happens every single day in occupied Palestine, occupied Iraq, occupied Afghanistan, occupied Somalia, Pakistan, Yemen, occupied Kashmir and now, Libya. Breivik, under the influence of his warped Zionist ideology, does not even consider the martyred innocents of these oppressed nations as human beings, but necessary casualties in the ‘crusade’ against Islam. What is most frightening of all is not that a Zionist-Masonic terror network exists within Europe, operating at Israel’s beckoned call, but what Breivik (and his accomplice{s}) could potentially inspire or already have inspired.

Across Europe, an alliance exists between far-right-wing, anti-Islamic parties and the Zionist entity, its extremist settlers and its hardline parties (81). The danger in this is grave, as these parties command the influence of millions of sheepish, ignorant Europeans. Whether these parties know it or not, they have created millions of foot soldiers to fight in the Zionist war against Islam.

There is an echo in this danger; and once again, the echo is Freemasonic. In a letter dated August 15th, 1871, the highest-ranking Freemason in North America, General Albert Pike wrote to the highest-ranking Freemason in Europe and founder of the Italian mafia, Giuseppe Mazzini, mapping the plans for three world wars that would trigger the ‘New World Order.’ The last of which would be fought between Islam and political Zionism, destroying both and making way for a satanic one world religion that would be universally accepted as ‘savior’ by the world’s masses (82); a religion of consumerism, self-worship, capitalism, bigotry and the worst forms of depravity known to man; a religion that already exists. This plot is unfolding right before the very eyes of the world but the inability to see is of such severity, the plot grows stronger with each passing moment.

Political Zionism as we know it today encompasses a vast network of lunatics, hatemongers, warmongers and zealots but none are as noteworthy (or as mentally disturbed) as the Christian Zionists who have taken the Zionist entity itself as their idol-god. The reference in Albert Pike’s letter to political Zionism was of Christian Zionism, the final, transmuted, dilapidated form of Christianity after centuries of Jewish-Zionist weakening, put on the altar to be sacrificed along with Islam, annihilating all “goyim” once and for all.

Battle lines have been drawn, a war has been initiated and Islam is the target. The Anders Behring Breivik network’s attacks on Norway were a wake-up for not only the millions of Muslims in the West, but the billions of Muslims, Christians and like-minded spiritual thinkers who focus on the fight for the oppressed worldwide. There are forces at work attempting to pit these two great faiths and their allies against each other and the money trail behind these forces leads back to Tel Aviv, the City of London and the Zionist-occupied territory commonly labeled as “Capital Hill.” The Zionist media’s nonstop flow of anti-Islam sewage is a disease; the cure is not only faith in what the ‘believers’ call ‘God’ and the ‘nonbelievers’ call ‘the greater good,’ but faith in each other to triumph over these Zionist monsters and take back the beautiful world that we have been given. It is a triumph that is attainable, no matter how hard ‘t.h.e.y.’ try to convince us that it isn’t.

To read Part 2 click HERE.

Sources:

(54) Norway Joins EU Sanctions Against Syria by Rolleiv Solholm, The Norway Post

(55) Norway And Israel Political Relations by The Glaring Facts

(56) Palestinian Civil Society Stands In Solidarity With Norway by Maureen Clare Murphy, The Electronic Intifada

(57) Lieberman: Norway Too ‘Hostile’ To Have Monitors In Hebron by Barak Ravid, Haaretz

(58) Scandinavian Financial Institutions Drop Elbit Due To BDS Pressure by Adri Nieuwhof, The Electronic Intifada

(59) Norway Government-Run Pension Fund Drops Africa Israel Group Shares by Shuki Sadeh, Haaretz

(60) What Do Susan Sarandon, Alan Dershowitz And The Russian Mob Have In Common? by Richard Silverstein, Tikun Olam

(61) Norway: Socialist Left Party To Vote On Motion Calling For Bombing Israel If It Acts Against Hamas In Gaza by Europe News

(62) Gaza-Bound Ship “Juliano” Found Sabotaged In Greek Port by Ali Abunimah, The Electronic Intifada

(63) Israeli Deputy Prime Minister: Flotilla Sabotage Thanks To IDF by Richard Silverstein, Tikun Olam

(64) ‘Tears Of Gaza’ – Lest Our Tears Dry Up by Susan Abulhawa, Mondoweiss

(65) Norway Backs Palestinian Path To UN Statehood Vote by The Jerusalem Post

(66) Was The Massacre In Norway A Reaction To BDS? by Gilad Atzmon, My Cat Bird Seat

(67) Libya Solution More Political Than Military – Norway by Reuters

(68) Norway Quits NATO’s Libya Mission Ahead Of Schedule by Agence France-Presse

(69) Libya: The Zionist Dragon And The Drums Of War by Jonathan Azaziah, Mask of Zion

(70) NATO’s Alternative Universe In Libya by Wayne Madsen, The San Francisco Bay View

(71) 9/11: What Happened To The 10 by Rabbi Simon Jacobson, Ascent of Safed

(72) Breathing A Word Of Truth About 9/11 Will Kill Your Career: Kevin Barrett; an interview by Kourosh Ziabari, Intifada Palestine

(73) 7/7 9/11 Madrid Mumbai Kabbalistic Connection? by Divining The News (DVN)

(74) Libya: The Zionist Dragon And The Drums Of War by Jonathan Azaziah, Mask of Zion

(75) British Anger At Terror Celebration by Ned Parker and Stephen Farrell, The Times

(76) The Hateful Norway Debate by Manfred Gerstenfeld, Ynet

(77) The Region: The Oslo Syndrome by Barry Rubin, The Jerusalem Post

(78) This Sick Glee In The Face Of A Terrorist Attack by Yossi Gurvitz, 972 Magazine; Israelis Debate On The Web: Did Norway Get What It Deserved? by J.J. Goldberg, The Jewish Daily Forward

(79) Pure Evil: NATO Attacked Libyan Water Supply Pipeline And The Factory That Makes Replacement Pipes by Scott Creighton, Empire Strikes Black

(80) BREAKING NEWS: Libyan Transitional Council Rebels In Total Disarray by Mahdi Darius Nazemroaya, Global Research

(81) Europe’s Right-Wing Populists Find Allies In Israel by Charles Hawley, Der Spiegel

(82) Albert Pike’s 1871 Plan For Three World Wars by Liberty For Life Association.

To read Part 2 click HERE.

Posted in Campaigns1 Comment

Haqqani Network: How US Exploits Pakistan

By Dr. Raja Muhammad Khan

In the process of combating the terrorism, Pakistan and United Sates have worked as partner for a decade now. Surely, none of individuals perpetrated the incident of 9/11, belonged to Pakistan. They all were Arabs and so was OBL or Khalid Sheikh Mohammad, arrested and handed over to US along with over 700 other wanted terrorists by Pakistan. By compulsion under US pressure, or as inevitability, Pakistan sided with U.S in particular and international community in general, after the incident and supported the ISAF in Afghanistan by deploying its Army and Frontier Corps troops all along the Pak-Afghan border. By now, over 150,000 Pakistani regulars are deployed to combat the terrorist activities either emanating from the local militants from the FATA region or else, by the foreign intruders from Afghan soil after US invaded Afghanistan to dislodge the Taliban administration.

Indeed, Pakistan started its Military operations against the foreign intruders and in the process; its troops were retaliated by deadly attacks, and by now over 5000 combatants have embraced martyrdom besides wounding over 10000 troops. In October 2001, once Pakistan sided with US in combating the terrorism as a frontline state, it annoyed its own masses, the Taliban regime and all former Mujahedeen groups, as none of them wanted that nor US invasion was acceptable to anyone, less Northern Alliance. Precisely, Pakistan rendered a wholehearted support to NATO and U.S without any prejudice. So much so, that the former Afghan Ambassador (of Taliban administration, Mullah Abdul Salam Zaeef) in Islamabad was also handed over to U.S, against the diplomatic norms. Unfortunately, this was the level of dedication of Pakistan towards US success in Afghanistan. US took the ambassador to Guantanamo Bay, where he remained imprisoned until 2005.

On its part, the United States has always undermined the Pakistani contributions and the sole super power has been demanding for more; through its famous ‘do more’ mantra. Lately, US started demanding military operation in North Waziristan Agency, where, U.S felt that, Haqqani network is effectively operating and supporting the counter insurgency in Afghanistan.  These demands started in 2008 and accelerated after the successful military operations by Pak Army in Swat and Malakand and South Waziristan Agency. Over the period, US started accusing that, Pakistan Army and its intelligence agencies has a linkage with Haqqani network, Hafiz Gul Bahadur and Moulvi Nazir’s set up.

Hafiz Gul Bahadur is Madda Khel Wazir and a descendant of Faqir of Ipi. Faqir of Ipi (Mirza Ali Khan), fought against British colonialism throughout 1930s and 1940s. Even 40,000 British and Indian troops could not subdue him and his 1000-armed tribesmen. Moulvi Nazir is a Kakakhel, part of Ahmedzai Waziris. He has dual nationality of Pakistan and Afghanistan. He maintains significant influence in South Waziristan. Pakistan rejects NATO and US accusations and feels that, NWA is comparatively peaceful area, does not require a military operation. Moreover, Pakistan does not have enough forces to operate everywhere to please its coalition partner. U.S portrays the Haqqani Network, as the most dangerous one, whose dislodging is most essential for its success in Afghanistan, as if, it is the only group operating in Afghanistan.

While tracing the history of the Haqqani Network, it is indeed, “a group of militants led by Jalaluddin Haqqani and his son, Sirajuddin Haqqani.” Originally, Haqqanis are from Jadran tribe of Paktia in Afghanistan and have roots in North Waziristan too. There is a controversy, whether, Jalaluddin Haqqani, is still alive, as he was seriously ill, a few years back and has not been seen anywhere. It is said that, he played a significant role in defeating the former Soviet forces in Afghanistan with the help of Pakistan and U.S. Subsequently, his role was more significant in defeating the Communist forces of Dr. Najibullah in Khost Province in 1991. Indeed, during the Soviet invasion of Afghanistan, Sirajuddin Haqani was very close to CIA and ISI, since indirectly he was serving the US aims and objectives.

Being close to Taliban leader Mullah Omer, he was a key minister in his Government from 1996 to 2001. As revealed by US officials, after US invasion, Haqqani crossed over to NWA and established its headquarters in Dande Darpa Khel village near Miramshah, just about 10 miles from Pak-Afghan border. Nevertheless, currently, his son, Sirajuddin Haqqani, alias Khalifa is heading this network.  According to Los Angeles Times, March 14, 2011, NATO and U.S consider Sirajuddin Haqqani as “one of the most dangerous Taliban commanders in the ongoing insurgency in Afghanistan.”

Sirajuddin, in his 30s, has evaded many attempts of arrests by Pakistani security forces and many attempts of arrest and killing by ISAF. U.S has fixed $5 million as the bounty for the arrest or killing of Sirajuddin. The major difference between Hafiz Gul Bahadur and Moulvi Nazir camps and Sirajuddin Haqqani is that, the formers wants that foreign elements should leave the area, whereas, the later is a strong advocate of the foreigners in the area. Since Pakistan wants, the area should be free from the foreign intrusions, therefore considers that much publicized linkages between Haqqani Network and Pakistani security organization indeed is nothing else but a US plot to defame Pakistani armed forces and intelligence.

Although, TTP and Haqqani Network are not on the same page, yet, Haqqani’s militants have not even spared Pakistanis and its installations during their terrorist activities. As revealed from the two arrested men of this network, 200 suicide bombers were infiltrated into various cities of Pakistan by this network for deadly bombing, including the suicide ones, which of course is not a favour to Pakistan. This mean, that the network even does not spare Pakistan, why should it be dear to Pakistan and its intelligence agencies. This is a common sense, thus US should also buy it.

 Until now US has carried out over 290 drone attacks in Pakistan, killing thousands of innocent people and seriously compromising the sovereignty of the country. Most of these attacks targeted Haqqani Network; therefore, Pakistan feels that, presence of Haqqanis and other foreigners in its soil is posing a serious domestic threat for it, thus why should we support such elements. The significant feature of the CIA driven drone attacks have been that these are focused against Haqqanis and Hafiz Gul Bahadur or else Moulvi Nazir. These attacks never targeted TTP, the group of Taliban that overtly fight against Pakistani security forces, its innocent civilians and destroying its installations. Rather, they get most sophisticated weapons and equipments and financed enormously from Afghan soil. In many cases, weapons confiscated from the TTP terrorists were of NATO or US origin with huge USDs or even Indian currency.

At a time once Pakistani security forces are deployed all along the Pak-Afghan border and almost in all agencies of FATA including NWA, Pakistan cannot afford a military operation in NWA. Any such military operations will have many implications. First, the terrain of NWA consists of rugged mountains, generally inhospitable for attackers, thus would need heavy manpower and finances, which is not feasible with current constraint situation. Pakistani forces are engaged in military operations in all agencies of FATA including NWA. Secondly, out of promised $7.5 billion financial support through KLL, US could provide only $500 million so far. Thirdly, the people of the area are already hostile and another major attack would further provoke them against the armed forces and the Government of Pakistan, causing more destabilization all over the country. Fourthly, the military operation like Swat would call for a major internal displacement of the locals that again need financial resources and a detailed segregation, both are difficult in this agency.

It is generally very difficult to differentiate between a terrorist and innocent locals, as both look alike. Thus shifting the IDPs to settled areas would be amounting to destabilizing those areas too. These implications need to be weighed against the likely gains. A realistic assessment would reveal that there would be no real terms gain from a military operation in NWA, except fulfilling the US desires.  The question is for how long we should fulfil US desires. After all, we are a sovereign nation, capable to make decisions in the best national interests of Pakistan, rather obeying the US commandments.

There is yet another significant query about changing the location and strategy of Haqqani Network. As per local experts and other reliable sources, in the wake of US pressure on Pakistan for a military operation in NWA, the Haqqanis has moved out of the area. This movement has been accelerated following the OBL killing in a US raid and thereafter there were some indications from Pakistan that, now there will be a military operation in NWA. According to Brig (retd) Mehmood Shah, former Secretary of FATA, “Haqqani has no more fighting elements left in Waziristan Agency. Air strikes … forced them to shift … across the border … and stopped them from visiting relatives.” According to another defence analyst General (retd) Jamshid Ayaz, “I know they (Haqqani and Taliban) have relocated themselves … but operations are necessary to prevent their return.”

Yet another senior journalist from Peshawar said that, “I am of the firm opinion the Haqqani network is no longer operating from North Waziristan. … They are now based in the Afghanistan border region and enjoy the full support of Afghan mountain tribes living along the border.” According to a local Tribal elder Malik Mumtaz, “Local tribes and Hafiz Gul Bahadur will not support any foreigner or allow anybody to use the soil against any foreign country.” Some reports say Hafiz and elders of the tribal peace committee have convinced the Haqqani members and Arab fighters to move out or stay peaceful to forestall a military operation in North Waziristan.

Brig (retd) Mehmood Shah, feels that, time has arrived where “The Haqqani network is safer in Afghanistan than in North Waziristan.” Therefore, there is no need to launch a military operation in NWA, as there is “nothing to fight now.” In fact, publicity about a likely military operations and frequent aerial attacks in the form of drones has impeded the movement of Haqqanis in NWA, thus preferred to leave the area. Some people say that Hazif Gul Bahadur has played a very significant role in driving Haqqanis out of NWA.

However, this is for sure that, “Foreigners including the Haqqani network have repositioned themselves outside North Waziristan agency.” Some analysts believe that, Kurram and Orakzai areas have become the new epicentre of these foreign elements, mainly those fearing a military operation in NWA. Therefore, military operations are more needed in these agencies rather NWA.  Pakistan Army is already engaged in military operations in these agencies. Whether Haqqqanis or others, this military operation is indiscriminate. Pakistan firmly believes that neither foreign elements are acceptable on its soil nor terrorist acts of local can be tolerated.

United States misperceived in its assumption that perhaps the Haqqanis are a strategic asset for Pakistan’s security establishment, either for an influence in Afghanistan or against India. Pakistan is a nuclear power with over half a million regular armed forces. It does not depend on such foreign elements/ groups for its security and defence. Indeed no nation can depend on foreign elements or non-state actors for its defence. Unfortunately, its engagement in Afghanistan during the decade of 1980s, for supporting the US cause made it, its compulsion to have a link with various Afghan groups and factions, Haqqani being one of them. Now U.S is exploiting the same very linkage for a different purpose, the way it declared the former Mujahedeen as terrorists.

Posted in AfghanistanComments Off on Haqqani Network: How US Exploits Pakistan

Defeating Zionism!

NOVANEWS

“Could Arab (Palestinian) staying power ultimately defeat Zionism?”

By Alan Hart

That was the headline over a recent post by David Hearst forThe Guardian’s Comment Is Free space. It began: “There is an Arabic word you come across a lot when Palestinians talk about their future. Sumud means steadfastness, and it has turned into a strategy: when the imbalance of power is so pronounced, the most important thing to do is to stay put. Staying put against overwhelming odds is regarded as a victory.”

Hearst didn’t offer any substantial explanation of why Palestinian steadfastness is a victory, so I will.

When the Palestine file was closed by Israel’s victory on the battlefield in 1948, it was not supposed to have been re-opened. There was not supposed to have been a regeneration of Palestinian nationalism. The Palestinians were supposed to accept their lot as the sacrificial lamb on the altar of political expediency.

And the whole truth includes this fact. Behind closed doors, and despite their rhetoric to the contrary, the Arab regimes shared the same hope as Zionism and the major powers – that the Palestine file would never be re-opened. They knew that if it was, there would one day have to be a confrontation with Israel and its big power supporters, the U.S. in particular, and they didn’t want that.

They, the Arab regimes, also feared that a Palestinian state, if it was ever established, would be more or less democratic and provide a model of government which all Arabs would want. Palestinian nationalism was therefore perceived by Arab autocrats as a potentially subversive force. (It’s because my book Zionism: The Real Enemy of the Jews tells these and related truths that it can’t be published in the Arab world. The regimes of an impotent, corrupt and repressive Arab Order order were and still are every bit as determined as Zionism to suppress the truth of history as it relates to the making and sustaining of the conflict in and over Palestine that became the Zionist not Jewish state of Israel).

For their part Israel’s leaders were aware that if they failed to keep the Palestine file closed, a regeneration of Palestinian nationalism would cause the legitimacy of Zionism’s colonial-like enterprise (not to mention its crimes only starting with the first ethnic cleansing of the Palestinians) to be called into question.

After its occupation in 1967 of the West Bank including East Jerusalem and the Gaza Strip, Israel’s leaders became more and more aware that Palestinian Sumud is a very powerful weapon. (Actually it’s the only weapon the Palestinians had and have). In essence Israel’s strategy for dealing with it was, and still is, humiliating the occupied Palestinians and making life hell for them, in the hope that they will give up their struggle for an acceptable amount of justice and accept crumbs from Zionism’s table or, better still, abandon their homeland and seek a new life elsewhere.

To date Palestinian Sumud has proved to be stronger than Zionism’s ability to destroy it but… Does it necessarily follow that at some point in the future it will defeat Zionism? It depends on the answer to another question. How will the demographic time-bomb created by Israeli occupation be defused?

In theory are three possibilities.

1. Israel ends its occupation completely (subject to minor and mutually agreed border modifications) to make the space for a viable Palestinian state with Jerusalem an open, undivided city and the capital of two states. In this scenario provision would have to be made for appropriate compensation to be paid to those Palestinian refugees wishing to return but for whom there was no the space in the Palestinian mini state. In reality this won’t happen because Zionism was and remains a project for taking for keeps the maximum amount of land with the minimum number of Arabs on it. Also true is that Zionist colonization of the West Bank has gone much too far to be reversed without a Jewish civil war; and as Shimon Peres  once said to me (quoted in my book), no Israeli prime minister is going down in history as the one who triggered it.

2. As the Zionist state becomes more and more isolated in the world, enough Israelis come to their senses and demand that their government goes for the One State solution in order to best protect their own interests. One of my Jewish friends said it could be called Palestein! If it happened this would be the end of Zionism and complete victory for Palestinian steadfastness. (My own take on the One State solution is well known but bears repeating. The Jews, generally speaking, are the intellectual elite of the Western world. The Palestinians are by far the intellectual elite of the Arab world. Together in peace and partnership in One State with equal human and political rights for all, they could play the leading role in changing the region for the better and by doing so give new hope and inspiration to the whole world).

3. Zionism’s in-Israel leaders create a pretext (possibly involving Mossad agents dressed as Arabs planting bombs) to go for a final round of ethnic cleansing – to drive the Palestinians off the West Bank and into Jordan or wherever.

It’s because I believe a Zionist Final Solution (as in 3 above) is a real possibility in a foreseeable future that I think a way should be found for the major powers, led by America, to put Israel on public notice that if it did resort to a final round of ethnic cleansing, it would be universally condemned as a criminal state and subjected to sanctions of every kind, universally applied.

Posted in ZIO-NAZIComments Off on Defeating Zionism!

Shoah’s pages

www.shoah.org.uk

KEEP SHOAH UP AND RUNNING